सरन्यायाधिशांनी विधानसभा अध्यक्षांना खडसावले

म्हणाले, बस्स झाला वेळकाढूपणा

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था |

आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित आम्ही निर्देश देताना तीन महिन्यांची मर्यादा ठेवली नव्हती, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा आदर केला पाहिजे असे सांगत सर्वोच्य न्यायालायाचे न्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचुड यांनी विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना खडसावले तसेच या संबंधित पुढची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर होणार आहे.

आम्ही तीन महिन्यांची डेडलाईन जरी दिली नाही तरी विधानसभा अध्यक्षांनी न्यायालयाचा अवमान करावा असा त्याचा अर्थ नाही असं न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावलं. या प्रकरणातील सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा का करताय असे खडे बोल न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना सुनावले. आमदारांच्या अपात्रतेसंबंधित निर्देश देताना यावर पुढच्या दोन सुनावणीपूर्वी नेमकी काय कारवाई केली याची माहिती अध्यक्षांनी द्यावी. अशा पद्धतीने अनिश्चित काळ काम करू शकत नाही, किती वेळेत काम करणार याचे टाईम टेबल विधानसभा अध्यक्षांनी द्यावे असेही निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी, कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद
ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, ङ्गङ्घहा खूप गंभीर विषय आहे. पाच अपात्रता याचिका दाखल केल्या आहेत. 2022 मध्ये या प्रकरणी 12 जुलै 2022 पर्यंत उत्तर द्यायचं होतं. पण काहीच घडलं नाही. या तारखेपर्यंत नोटीस इशू झालेली नाही. तुम्ही म्हणाला होतात योग्य कालावधीत निर्णय द्यावा. तुमच्या निकालानंतर तीन वेळा त्यांना अर्ज केला 15, 23 मे आणि 2 जून त्यावर काहीच प्रतिसाद नाही. 18 सप्टेंबरला जेव्हा न्यायालयाची तारीख आली त्याच्या आधी चार दिवस फक्त दिखावा म्हणून सुनावणी ठेवली. 2022 च्या प्रकरणात म्हणतात की, आता आम्हाला कागदपत्रं मिळाली नाहीत. जुलै 2022 मध्ये उत्तर द्यायचं होतं. यांनी सप्टेंबर 2023 मध्ये दिलं आणि आता कागदपत्रांचे कारण पुढे करत आहेत. अध्यक्ष म्हणतात सेपरेट ट्रायल करायचे आहे.

अध्यक्षांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूमिका मांडली. सर्व कागदपत्रांची पाहणी करण्याचा आम्हाला तो अधिकार आहे. अध्यक्षांचं पद हे संविधानिक पद असल्याने त्यांनाही काही अधिकार आहेत.