प्रशासनाची विनंती
। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
चिपळूण बचाव समितीमार्फत विविध मागण्यांसाठी गेल्या महिन्यापासून साखळी उपोषण सुुरु करण्यात आले आहे. या उपोषणाची दखल घेत शासन आणि प्रशासन समस्येच्या निराकरणासाठी कार्यरत झाले असून, आता हे उपोषण मागे थांबवण्याची विनंती प्रशासनाने केली आहे.
वाशिष्ठी आणि शिव नदी यांच्यामधला गाळ काढणे व निळी व लाल पूररेषा रद्द करणे या प्रमुख मागण्या या बचाव समितीच्या आहेत. चिपळूण प्रांत ऑफिस च्या समोर सर्व नागरिक आणि नदी जवळील असणार्‍या ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने हे उपोषण सुरु असून , या उपोषणाची शासनाने दखल घेत अनेक संबंधित मंत्री महोदयांनी बैठका घेत काही प्रमाणात गाळ काढण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु मागणी केलेला निधी आणि शासनाने दिलेला निधी यात बरीच तफावत असल्याने बचाव समितीने उपोषण चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
1 डिसेंबर रोजी जलसंपदा अधिक्षक अभियंता स. वैशाली नारकर यांनी मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांच्याशी बचाव समितीने उपोषण सोडण्यासंदर्भात कार्यकारी अभियंता जलसंदा जगदीश पाटील, तहसीलदार जयवंशी सूर्यवंशी, उपविभागीय अभियंता जलसंपदा विपुल खोत, उपविभागीय अभियंता यांत्रिकी विभाग दादासाहेब जाधव, कनिष्ठ अभियंता विष्णु टोपरे यांच्यासह विनंती पत्र घेऊन उपोषण स्थळी आल्या होत्या या वेळी चिपळूण बचाव समितीसोबत सविस्तर चर्चा झाली. आणि बचाव समितीने उपोषण थांबवावे अशी विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली आहे.
दरम्यान मुख्य अभियंता विजय घोगरे यांनी प्रत्यक्ष चिपळूणला भेट देऊन कोअर कमिटी बरोबर बैठक घेऊन वस्तुस्थितीची पाहणी ही केली. तसेच अधिवेशन काळात विधान सभा व विधान परिषदेमध्ये हा विषय मोठ्या प्रमाणात गाजला. आमदार शेखर निकम, आ. भास्कर जाधव, आ. प्रमोद लाड यांनी ही हा प्रश्‍न लावून विधानसभेत लावून धरला होता.
चिपळूण बचाव समितीने उपोषण थांबवावे
