आरसीएफ प्रशासनाच्या पत्रावर शिक्षणाधिकाऱ्यांची भूमिका
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
अलिबाग तालुक्यातील कुरुळ येथील आरसीएफ स्कूल अनधिकृत असल्याचा दावा शिक्षण विभागाने स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावला आहे. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सुरू असलेल्या शाळेत कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यास आरसीएफ प्रशासन जबाबदार राहणार नाही, असे पत्र आरसीएफ प्रशासनाने माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर पालकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाले यांनी ही शाळा मान्यताप्राप्त असून, अनधिकृत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अलिबाग तालुक्यातील थळ येथे सुमारे 45 वर्षांपूर्वी खतनिर्मितीचा आरसीएफ प्रकल्प उभारण्यात आला. त्यानंतर कुरुळ परिसरात आरसीएफ कर्मचारी वसाहत उभी राहिली. कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसह ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी संचलित आरसीएफ स्कूल सुरू करण्यात आली. गेली अनेक दशके ही शाळा आरसीएफ वसाहतीच्या परिसरात कार्यरत असून, या शाळेतून अनेक गुणवंत विद्यार्थी घडले आहेत. राज्य आणि देशपातळीवर या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी नाव कमावले आहे. अलिबाग तालुक्यातील सुडकोली ते रेवस परिसरातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी या शाळेत येतात.
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी आणि आरसीएफ व्यवस्थापन यांच्यातील अंतर्गत करारानुसार गेली 45 वर्षे शाळा सुरू होती. मात्र, काही कारणांमुळे डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने 2024 पासून शाळा चालविण्यास असमर्थता दर्शविल्याचे आरसीएफ प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. हे प्रकरण शिक्षण उपसंचालकांपासून जिल्हा परिषद शिक्षण विभागापर्यंत गेले. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाने मध्यस्थीची भूमिका घेत शाळा सुरू ठेवण्याबाबत मार्गदर्शनपर पत्र दिले.
2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी नियमितपणे शाळा सुरू ठेवणे तसेच नवीन प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याबाबत शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाले यांनी एप्रिल महिन्यात पत्र दिल्यानंतर आरसीएफ स्कूलमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. मात्र, त्यानंतर आरसीएफ कंपनीचे मुख्य प्रशासकीय व्यवस्थापक महेश पाटील यांनी 15 मे रोजी जिल्हा परिषद शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवत गंभीर मुद्दे उपस्थित केले.
या पत्रात डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने स्वेच्छेने शाळेची जबाबदारी नाकारल्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. जून 2024 पासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी संस्थेचीच असून, आरसीएफ प्रशासन आर्थिक मदत करू शकत नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शिक्षण विभागाच्या आदेशांवर संस्थेमार्फत कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याचे नमूद करण्यात आले. विशेष म्हणजे, शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत सुरू असलेल्या “अनधिकृत शाळेत” काही अनुचित प्रकार घडल्यास किंवा विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाल्यास आरसीएफ व्यवस्थापन जबाबदार राहणार नसल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला होता.
आरसीएफ प्रशासनाच्या पत्रातील “अनधिकृत शाळा” या उल्लेखामुळे पालकांमध्ये संभ्रम आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, शिक्षणाधिकारी महारुद्र नाले यांनी आरसीएफ प्रशासनाचा हा दावा फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, शिक्षण विभागाशिवाय कोणालाही शाळा अनधिकृत असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार नाही. तसेच आरसीएफ स्कूल ही पूर्णपणे मान्यताप्राप्त शाळा असून, ती अनधिकृत नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शिक्षण विभागाची मध्यस्थी
आरसीएफ स्कूलच्या व्यवस्थापनावरून निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी शिक्षण विभागाने मध्यस्थीची भूमिका घेतली आहे. 2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा नियमित सुरू ठेवण्याचे तसेच नवीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सध्या शाळेचे शैक्षणिक कामकाज पूर्ववत सुरू आहे.
आरसीएफ शाळा मान्यताप्राप्त आहे. ती कोणत्याही परिस्थितीत अनधिकृत नाही. शिक्षण विभागाशिवाय कोणालाही शाळा अनधिकृत असल्याचे जाहीर करण्याचा अधिकार नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शाळा सुरू ठेवण्याबरोबरच प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात मुख्याध्यापकांना आवश्यक पत्र देण्यात आले आहे.
महारुद्र नाले,
शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग
डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीने 2024 पासून शाळा चालविण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. सध्या दुसरी कोणतीही संस्था शाळा चालविण्यास पुढे आलेली नाही. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीला इमारत वापरण्याबाबत कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे संबंधित पत्र देण्यात आले आहे.
महारुद्र नाले,
शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग