जिल्हाधिकारी बुधवारी देणार नियुक्त
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
वीस दिवस उलटूनदेखील प्रशासनाकडून प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीची प्रतिक्षा कायमच राहिली आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाच्या या कारभाराबाबत प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक भुमिका घेत सोमवारी (दि.11) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एल्गार पुकारला. ठोस निर्णय मिळाल्याशिवाय गप्प बसणार नाही, अशी ठाम भुमिका घेत प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जमाव केला. दरम्यान, जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी बुधवारी प्रकल्पग्रस्तांना पुन्हा बोलावणे केले आहे.
रोहा तालुक्यातील नागोठणे, आंबेघर, वेलशेत, करसुरे, कुहिरे, बेणसे, झोतीरपाडा, वरवठणे, शिहू या गावांतील एक हजार दोनशेहून अधिक शेतकर्‍यांकडून जमीन संपादीत करून दोन हजार 200 हेक्टर क्षेत्रामध्ये आयपीसीएल प्रकल्प उभारण्यात आला. त्यानंतर या जागेत रिलायन्स प्रकल्पाची निर्मिती करण्यात आली.
त्यावेळी एक हजार 287 प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र देण्यात आले. सुरुवातीला 690 प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीमध्ये घेतले. उर्वरित प्रकल्पग्रस्त आजही नोकरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून हा लढा सुरू आहे. पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे यांच्या अध्यक्षतेखाली 20 फेब्रुवारी रोजी बैठक झाली. या बैठकीत 324 प्राधान्य प्रमाणपत्र धारकांना कंपनीत कायम नोकरीसाठी पत्र कंपनीला देण्याची मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी केली. त्यांच्या या मागणीला दुजोरा देत आठ दिवसात पत्र देण्याचे आश्‍वासन जिल्हा प्रशासनाने दिले होते. परंतु वीस दिवस उलटूनदेखील त्याची कार्यवाही झाली नाही.
सोमवारी (दि. 11) मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सर्व प्रकल्पग्रस्त एकत्र आले. मात्र, उपजिल्हाधिकार्‍यांनी त्यांना वेळ दिला नाही. संध्याकाळपर्यंत हे प्रकल्पग्रस्त न्यायाच्या प्रतिक्षेत राहिले. अखेर जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. त्यानंतर बुधवारी( दि.13) मार्च त्यांना पुन्हा बोलावण्यात आले आहे. यावेळी वंचित बहूजन आघाडीचे सुरेश मोहिते, जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप ओव्हाळ, भूमीपूत्र प्रकल्पग्रस्त सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष गंगाराम मिनमीने, संजय कुथे, राकेश जवके, रोशन जांभेकर, रुपा भोईर, सारीका कुथे, माधुरी भोईर, अल्पेश शेलार आदी पदाधिकार्‍यांसह महिला व प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
भारत वाघमारे,
रिलायन्स प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी केला होता. मात्र, त्यांची तातडीने बदली झाल्याने हा प्रश्‍न अनेक दिवस तसाच राहिला. नवे जिल्हाधिकारी यांना हा प्रश्‍न नवीन होता. त्यांनी सोेमवारी प्रकल्पग्रस्तांसोबत चर्चा केली. त्यांचे गार्‍हाणे ऐकून घेतले. त्यानंतर या प्रश्‍नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
जिल्हा पूनर्वसन अधिकारी