बांधकाम प्रस्ताव ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारावा : दिलीप जोग

30 सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा
| कोर्लई | वार्ताहर |
रायगड जिल्ह्यातील बांधकाम प्रस्ताव पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावेत, बांधकाम परवानगी देण्यात लेबर सेस बांद्रा-मुंबई येथे जाऊन भरावा लागतो, तो लोकाभिमुख व्हावा तसेच किहीम गावठाणची महसुली प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी आदी विविध मागण्यांसाठी सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दि.30 सप्टेंबर रोजी पुन्हा धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे एक निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले आहे.

दरम्यान, दिलीप जोग यांनी वरील मागण्यांसाठी 16 सप्टेंबर रोजी एकदिवसीय उपोषण केले होते. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. आडमुठे धोरणामुळे शासनाचा कोट्यवधींचा राजस्व बुडत असून, गेले तीन महिने या क्षेत्रात काम करणारे लोक बेरोजगार झाले असल्याचे बोलले जात आहे. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मा. सचिव, नगरविकास खाते, मा. उपसंचालक, नगररचना, कोकण भुवन-नवी मुंबई, महानगररचनाकार रायगड अलिबाग, जिल्हाधिकारी, रायगड अलिबाग यांना देण्यात आलेल्या आहेत.