जमीन विकास बांधकाम परवानगी ऑफलाईन पद्धतीने आवश्यक

। कोर्लई । वार्ताहर ।
रायगड जिल्ह्यातील जमिन विकास बांधकाम परवानगी ऑफलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात यावी, याबाबतच निवेदन सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप जोग यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव, जिल्हाधिकारी -रायगड व सहाय्यक नगर रचनाकार यांना दिले आहे. दोन महिन्यांपासून रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात ऑनलाईन प्रणालीशिवाय जमीन विकास व बांधकाम विषयक परवानग्या स्विकारल्या जाणार नाहीत, असे धोरण सुरू झाले आहे. यापूर्वीही जानेवारी2022 मध्ये ऑनलाईन धोरण सुरू करण्यात आले होते. परंतु त्यातील भयानक त्रुटी पाहता पुन्हा ऑनलाईन पध्दतीने प्रस्ताव स्विकारणे सुरू झाले.

आताही ही पध्दती तशीच पूर्णपणे सदोष असून गेल्या 2 महिन्यात एकही प्रस्ताव ऑफलाईन पध्दतीने स्वीकारला गेला नाही. यामुळे रायगड जिल्ह्यातील विकास सरकारी राजस्व बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असणार्‍या सर्व व्यक्ती /बांधकाम मजूर/ बांधकाम साहित्य विक्रेते यांच्यावर अत्यंत वाईट परिणाम झाला आहे. कोरोना नंतरच्या काळात असे सरकारी धोरण ठेवणे हे अर्थव्यवस्थेस व रोजगारांबाबत अत्यंत घातक ठरत आहे.

तरी ऑनलाईन प्रणाली पूर्णपणे निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने जमीन विकास व बांधकाम प्रस्ताव स्विकारण्याची सुरवात करावी. तसे न झाल्यास येत्या 15 दिवसात संबधित कार्यालयासमोर सनदशीर उपोषण आंदोलन करावे लागेल. याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित विभागाची राहिल, असा इशारा जोग यांनी दिला आहे.