पनवेल | वार्ताहर |
बांधकाम परवानगीच्या माध्यमातुन पनवेल महानगरपालिकेला प्रीमियम शुल्काच्या माध्यमातुन कोरोडोंचे उत्पन्न मिळणार आहे. महानगरपालिकेच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे. यापूर्वी पनवेल महापालिकेला प्रिमियम शुल्क मिळत नव्हता.नगरविकास विभागाकडे आयुक्तांनी केलेल्या पत्र व्यवहारामुळे महापालिकेला प्रीमियम शुल्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या युडीसीपीआर या नव्या धोरणातील त्रुटी दूर करण्यासाठी आयुक्तांनी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार केला होता.बांधकामांना वाढीव एफएसआय देण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दराने प्रिमियम शुल्क आकारून वाढीव एफएसआय दिला जातो. या वाढीव प्रिमियम शुल्काची 50 टक्के रक्कम नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकांना आणि उर्वरित 50 टक्के रक्कम शासनाला देण्यात येते. पनवेल महपालिकेची स्थापना होवून 5 वर्षे पुर्ण होत आली तरी अद्याप महापालिकेला देण्यात आलेली नाही. महापालिका हद्दीतील मात्र जमीनमालक सिडको म्हणून कोट्यावधींची प्रमियम शुल्क सिडको महामंडळाकडे वर्ग होते होते. राज्य सरकारने एकत्रित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली जाहिर केल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त सुधाकर देशमुख यांनी नगरविकास विभागाला पत्र पाठवून याबाबत मार्गदर्शन करण्याची मागणी केली होती. जमीनमालक सिडको असली तरी आता नियोजन प्राधिकरण म्हणून सेवा सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी पनवेल महापालिकेची आहे.
त्यामुळे प्रिमियम शुल्क आणि अँन्सिलरी शुल्क पनवेल महापालिकेमध्ये जमा होणे आवश्यक आहे असे मत देशमुख यांनी नोंदविले होते. नगरविकास विभागाने आयुक्तांनी उपस्थित केलेला मुद्दा ग्राह्य धरून पनवेल महापालिका हद्दीतील बांधकामांना परवानगी देताना वाढीव एफएसआयच्या मोबदल्यात येणारे प्रिमियम शुल्क आणि अँन्सिलरी रक्कम 50 टक्के पनवेल महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. उर्वरित 25 टक्के रक्कम जमीन मालक म्हणून सिडको आणि 25 टक्के रक्कम शासनाला भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. महापालिका क्षेत्रातील खारघर नोड नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोकडे असले तरी या भागातील प्रिमियम शुल्काच्या रक्कमेतील 25 टक्के रक्कम पनवेल महापालिकेला देण्याच्या सूचना केल्या आहे. या निर्णयामुळे केवळ पनवेल शहरापुरते मर्यांदित प्रिमियम शुल्क मिळणार्‍या महापालिकेला आता कोट्यावधींचा फायदा होणार आहे. खारघर, तळोजा आदी भागात सुरू असणार्‍या विकासकामांचा फायदा महापालिकेला होणार आहे.
उत्पन्नात पडणार भर –
सध्याच्या घडीला पालिकेचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन केवळ मालमत्ता कर आहे.मात्र मालमत्ता कर भरण्याबाबत नागरिक अद्याप संभ्रमात आहेत.अशा परिस्थितीत मालमत्ता कराच्या व्यतिरिक्त प्रीमियम शुल्क हे नव्याने उत्पन्नाचे साधन निर्माण झाल्याने पालिकेला आर्थिक बळकटी येणार आहे.