देशाची न्यायव्यवस्था धोक्यात

600हून अधिक वकिलांचे सरन्यायाधीशांना पत्र

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

देशातील लोकशाही धोक्यात असल्याचा आवाज देशातील विरोधकांकडून उचलला जात असतानाच आता न्यायव्यवस्थादेखील धोक्यात असल्याचा आवाज देशातील वकिलांनी दिला आहे. न्यायव्यवस्था धोक्यात असून, राजकीय आणि व्यावसायिक दबावापासून संरक्षण करणे आवश्यक आहे, असे पत्र देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांच्यासह सहाशेहून अधिक ज्येष्ठ वकिलांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना लिहिले आहे.

न्यायालयीन अखंडता कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे वकिलांनी लिहिले. कायदा टिकवून ठेवण्याचे काम करणारी माणसे आहोत. न्यायालयाच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे असा आमचा विश्वास आहे. आता एकत्र येऊन आवाज उठवण्याची वेळ आली आहे. छुप्या पद्धतीने हल्ले करणाऱ्यांच्या विरोधात बोलण्याची वेळ आली आहे. न्यायालये लोकशाहीचे आधारस्तंभ राहतील याची आपण काळजी घेतली पाहिजे. या विचारपूर्वक केलेल्या हल्ल्यांचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होऊ नये.

या कृतींमुळे न्यायव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य असलेले सौहार्द आणि विश्वासाचे वातावरण विबघडत आहे. राजकीय बाबींमध्ये दबावाचे डावपेच सामान्य आहेत, विशेषतः ज्या प्रकरणांमध्ये राजकारणी भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे. हे डावपेच आपल्या न्यायालयांचे नुकसान करत आहेत आणि लोकशाही रचनेला धोका निर्माण करीत आहेत. हा विशेष गट अनेक प्रकारे कार्य करतो. ते आपल्या न्यायालयांच्या सोनेरी भूतकाळाचा संदर्भ देतात आणि त्यांची आजच्या घटनांची तुलना करतात. निर्णयांवर प्रभाव टाकण्यासाठी आणि राजकीय फायद्यासाठी न्यायालये धोक्यात आणण्यासाठी ही केवळ जाणीवपूर्वक केलेली विधाने आहेत. न्यायाधीशांवरील होणारे हल्ले, त्यांच्याबद्दल खोट्या गोष्टी बोलल्या जात आहेत. आमच्या न्यायव्यवस्थेवर अन्यायकारक कारवाईचा आरोप केला जात आहे, असेही पत्रात नमूद केले आहे.