अनेक नियोजित कामे शासनाकडून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
| नेरळ | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यात यावर्षी पूर्वीपेक्षा अधिक पाणीटंचाई जाणवत आहे. पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली आहे. मात्र, रायगड जिल्हा प्रशासनाने अनेक नियोजित कामांना निधी उपलब्ध करून दिला नाही आणि त्यामुळे पाणीटंचाई वाढण्यास मदत होत आहे.
शासनाकडून पाणीटंचाई निवारण्यासाठी संभाव्य पाणीटंचाई गावे आणि वाड्या असलेला आराखडा बनविला जातो. त्यासाठी शासनाकडून टँकरने पाणी पुरविणे, नवीन विंधन विहिरी खोदणे, विंधन विहिरींची दुरुस्ती करणे, नवीन विहीर खोदणे, विहिरींचे खोलीकरण करणे तसेच गाळ काढणे आदी कामे प्रस्तावित केली जातात. त्यासाठी नियोजित कामांसाठी शासनाकडून निधीदेखील देण्यात येतो. मात्र, कर्जत तालुक्याच्या पाणीटंचाई निवारण कृती आराखड्याला जानेवारी 2024 मध्ये रायगड जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, रायगड जिल्हा प्रशासनाने त्यातील पाणीटंचाई निवारण्यासाठी टँकरने पाणीपुरवठा करण्याशिवाय कोणत्याही कामांसाठी निधी दिलेला नाही. त्यामुळे उन्हाळा सुरु होण्यापूर्वी करण्यात येणारी विहिरी खोलीकरण, विहिरींमधील गाळ काढणे, विंधन विहीर खोदणे, विंधन विहिरी दुरुस्त करणे आदी कामे करण्यासाठी निधी मिळाली नाही. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढण्यास वाढ झाली आहे.
पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी तालुक्यात सात गावे आणि आठ वाड्यांमध्ये नवीन विंधन विहिरी खोदण्यात येणार होत्या. त्याचवेळी 21 गावे आणि 18 आदिवासी वाड्यांमध्ये विंधन विहिरींची दुरुस्ती करण्याचे कामे प्रस्तावित केली होती. मात्र, त्या कोणत्याही कामासाठी निधी प्राप्त झाला नाही. तर नवीन विहीर खोदणे आणि विहिरीमधील गाळ काढणे तसेच विहिरींची खोली वाढवणे, अशी कामे प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच विहिरींचे जलभरण करणे यासाठीदेखील कामे करण्यासाठी शासनाने निधी दिला नाही. या सर्व कामांसाठी कर्जत पाणीटंचाई कृती समितीने सव्वा कोटींच्या निधीची मागणी केली होती. त्यात विहिरींचे खोलीकरण आणि गाळ काढण्याच्या कामासाठी 75 लाखांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली होती, मात्र एक रुपयादेखील निधी मिळाला नाही. तर विंधन विहिरींच्या दुरुस्तीसाठी 24 लाख 60 हजारांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती, मात्र एक रुपयादेखील निधी मिळाला नाही. तर नवीन विंधन विहिरी खोदण्यासाठी 14.40 लाखांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली होती. परंतु, यापकी पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी कोणताही निधी शासनाने कर्जत पंचायत समितीकडे वर्ग केलेला नाही.