मतदानावर बहिष्कार टाकण्याच्या निर्णयाने प्रशासनाची धावपळ

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत शहरातील भिसेगावमधील आदिम जमाती-कातकरी समाजाच्या लोकांनी आपल्याला शबरी योजनेमधून घरांचा लाभ मिळत नसल्याने मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत प्रसार माध्यमांनी दखल घेतल्यावर मंगळवारी (दि.2) प्रशासन खडबडून जागे झाले आणि त्यांनी भिसेगावमधील आदिवासीवाडीमध्ये जाऊन स्थानिकांच्या समस्यांवर चर्चा केली.

कर्जत नगरपरिषद हद्दीतील भिसेगाव येथील आदिवासी लोकांनी आपल्या समस्यांकडे शासन लक्ष देत नसल्याने लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय जाहीर घेतला आहे. या निर्णयावर स्थानिक प्रसार माध्यमांनी समस्यांची माहिती प्रसिद्ध केली, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत गुंतलेल्या प्रशासनाने वेळ काढून भिसेगावमध्ये जाऊन तेथील आदिवासी लोकांच्या समस्या जाणून घेतल्या. भिसेगाव येथील आदिवासीवाडीमध्ये तहसीलदार डॉ. शितल रसाळ, नगर परिषदचे मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी आदिवासीवाडीतील समस्या जाणून घेण्यासाठी भेट दिली. यावेळी असंख्य महिला तेथे उपस्थित होत्या.

तेथील आदिम जमातीच्या लोकांची घरे नावावर होत नाहीत, शबरी योजना लाभ मिळावा, विधवा महिलांना तसेच वृद्ध यांना संजय गांधी निराधार योजनेचे पेन्शन मिळावी, अशी त्यांची मागणी होती, तसेच समाजाच्या तरुणांना शासनाने दाखले दिले आहेत ,मात्र महिला वर्गाला दाखले दिले जात नाहीत अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या.त्याचप्रमाणे वाडीमध्ये गटारे, पाणी, रस्ते, विद्युत पोलांचे कामे करून देण्याबाबत महिला वर्गाने आपली भूमिका मांडली. यावेळी तहसीलदार डॉ. शीतल रसाळ यांनी सर्व लोकांनी आपल्या मुलांचे जातीचे दाखले घेवून यावेत आणि स्वतःचे दाखले काढण्यासाठी कागदपत्रे घेवून यावीत अशी सूचना केली.