पनवेलमध्ये एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण; आ. बाळाराम पाटील यांची उपस्थिती
। पनवेल । साहिल रेळेकर ।
नैनाकडून (सिडको) गेली आठ वर्षे शेतकर्‍यांवर होत असलेल्या अन्यायामुळे नैना प्रकल्प रद्द करावा, अशी मागणी करीत नैना प्रकल्पबाधित शेतकरी उत्कर्ष समिती, पनवेल यांच्यावतीने पनवेलमधील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आज (मंगळवार दि.4 जानेवारी) एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
ना प्रकल्पाचे संकट शेतकर्‍यांसाठी कोरोनापेक्षाही भयंकर आहे. त्यामुळे एकवेळ कोरोना होऊन मरण्यापेक्षा नैना प्रकल्पाच्या विरोधात लढून मेलो तरी बेहत्तर, असा आक्रमक पवित्रा यावेळी उपोषणकर्त्यांनी घेतला. हा प्रकल्प आम्हा शेतकर्‍यांवर जबरदस्तीने लादल्यास आम्ही सर्व शेतकरी आत्मदहन करू याची शासनाने व प्रशासनाने नोंद घ्यावी, असा इशारा यावेळी उपोषणकर्त्यांकडून देण्यात आला. या उपोषणात आ. बाळाराम पाटील, पनवेल महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे, समितीचे अध्यक्ष अ‍ॅड.सुरेश ठाकूर, नामदेवशेठ फडके यांच्यासह समितीचे पदाधिकारी, संघटना, शेतकरी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
2013 साली नैना (सिडको) प्रकल्प जाहीर झाला. परंतु या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कुठेही विकासकामे झाली नाहीत. व्यावसायिकांना सुध्दा या प्रकल्पाने वेठीस धरले. नैना प्रकल्प शेतकर्‍याची 60 टक्के जमीन विनामोबदला घेत आहे व 40 टक्के जमिन शेतकर्‍यांकडे राहणार आहे. त्यासाठी नैना लाखो रुपये प्रतिगुंठा शेतकर्‍यांकडून बेटरमेंट चार्जेस वसुल करणार आहे. हा प्रकल्प शेतकर्‍यांची दिशाभूल करीत आहे. म्हणूनच या प्रकल्पाला शेतकर्‍यांचा विरोध असल्याचे यावेळी उपोषणकर्त्यांनी सांगितले.
सुरुवातीला मुळ गावठाणापासून 400 मीटर जागा गावाच्या विस्तारासाठी सोडणार होते, परंतु त्यांनी मुळ गावठाणात आरक्षण टाकले आहे. तसेच स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी वडिलोपार्जित जागेत बांधलेली शेतघरे, गोठे, चाळी अनधिकृत ठरवून लाखो रुपये वसुल करण्यासाठी वारंवार शेतकर्‍यांना व व्यवसारिकांना नोटीसा पाठवून त्यांचाकडून संमतीपत्र मागत आहे. गेली आठ वर्षे या प्रकल्पाचा शेतकर्‍यांनी सखोल अभ्यास करुन नैना प्रकल्प अधिकार्‍यांसोबत वारंवार कायदेशीर पत्र व्यवहार करुनही शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता हा प्रकल्प बरदस्तीने लादला जात आहेत. त्यामुळे हा नैना (सिडको) प्रकल्प कायम स्वरुपी रद्द करण्यात यावा, यासाठी एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले.
शेतकर्‍यांच्या मनामध्ये नैनाबद्दल जो संभ्रम होता तो स्पष्ट होऊन आता नैनाचे तोटे शेतकर्‍यांच्या लक्षात आले आहेत. ज्या पद्धतीने हे आंदोलन चालू आहे, त्यातुन शेतकर्‍यांना जागरूक करण्याचे काम संघर्ष समिती करत आहे. सिडको ईस्ट इंडिया कंपनीप्रमाणे वागणूक देत असुन शेतकर्‍यांच्या सोयीनुसार कोणत्याही गोष्टी या नैनामध्ये नाहीत. एखाद्या शेतकर्‍याला जर शेती करायची असेल तर त्याचे स्वातंत्र नैनामध्ये नाही. सिडको नैनाच्या पाठीमागून सावकारी करू पाहतेय. विकासाच्या दृष्टीने हॉटस्पॉट म्हणून नैना अंतर्गत गावे येतात, परंतु गेल्या 7 वर्षात अगदी तुरळक कामे करण्यात आली आहेत. यात शेतकर्‍यांना कुठेही प्राधान्य देण्यात आलेले नाही.
-आ. बाळाराम पाटील, शेकाप
सिडकोचे एमडी, 4 जॉईंट एमडी हे सारे अधिकारी आयएएस दर्जाचे असुन अनेक प्रांत, तहसीलदार स्तरावरील अधिकारी याठिकाणी आणले असून त्यांच्या जोडीला आयपीएस दर्जाचे दक्षता अधिकारी आणले आहेत. या दक्षता अधिकार्‍यांचे काम तरी काय, एवढा मोठा हत्ती पोसून काय उपयोग आहे? हे सर्व लुटण्याकरीता व लोणी खाण्याकरिता भ्रष्ट नोकरशाही आणि त्यांना डोळे झाकून संमती देणारे राजकारणी यांच्यामुळे आम्हा शेतकर्‍यांचे वाटोळे होणार आहे. आमच्या मुळावर उठलेल्या नैना प्रकल्पाला एकही इंच जमीन देणार नाही. प्राणपणाने लढू, रक्त सांडू पण एकही इंच जमीन या प्रकल्पाला आम्ही शेतकरी देणार नाही असा निर्धार केला आहे.
-अ‍ॅड.सुरेश ठाकूर, समिती अध्यक्ष