378 दिवसांनंतर समाप्तीची घोषणा
केंद्राचा प्रस्ताव शेतकर्‍यांनी स्वीकारला
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
दिल्लीमध्ये गेले वर्षभर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा ऐतिहासिक विजय झाल्यानंतर आता आंदोलक शेतकर्‍यांनी दिल्लीच्या सीमेवरुन परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने आता 11 डिसेंबरला परतणार असल्याची घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवरुन हटण्यास तयार नव्हते. इतर मागण्यांबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी संयुक्त किसान मोर्चाने केली होती. मोदी सरकारने शेतकर्‍यांना पाठवलेला प्रस्ताव इथल्या आंदोलक शेतकरी संघटनांनी स्वीकारला आहे.
सरकारने दिलेल्या प्रस्तावावर सर्वांचे एकमत असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले. मोठा विजय मिळवून घरी परत जात असल्याचे किसान मोर्चाने यावेळी सांगितले. 11 डिसेंबरपासून शेतकरी आपापल्या राज्यात परतणार आहेत. दिल्लीच्या सिंघू आणि टिकरी सीमेवर गेल्या 378 दिवसांपासून ठाण मांडून बसलेले शेतकरी 11 डिसेंबरला आपापल्या राज्यांमध्ये परतणार आहेत. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंब्यासाठी पंजाबमधील विविध जिल्ह्यांमध्ये निघालेल्या पदयात्रादेखील आता 15 डिसेंबरपासून थांबवण्यात येणार आहेत. पण 15 डिसेंबरला शेतकर्‍यांची एक बैठक घेतली जाणार असून, पुढील दिशादेखील ठरवली जाणार असल्याचे यावेळी शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
दिल्लीच्या सीमेवर 378 दिवसांपासून सुरू असलेलं आंदोलन शेतकर्‍यांनी आता मागे घेतलं आहे. केंद्र सरकारकडून याबाबत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांना पत्र दिलं आहे. यामध्ये केंद्राने शेतकर्‍यांच्या पूर्ण केलेल्या मागण्यांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. एमएसपी आणि आंदोलक शेतकर्यांवरील गुन्हे मागे घेण्यात येतील, अशी माहिती केंद्राने या पत्रातून दिली आहे.
एमएसपीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषी मंत्र्यांनी समिती नेमण्याची घोषणा केली आहे. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. देशातील शेतकर्‍यांनी एमएसपी कशापद्धतीने मिळेल हे यामध्ये निश्‍चित केलं जाईल. सरकारने चर्चेवेळी आधीच याबाबत आश्‍वासन दिलं आहे.
शेतकरी आंदोलनादरम्यान, दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबबत केंद्र सरकारने म्हटलं की, युपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरयाणा सरकारने हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील हे स्पष्ट केलं आहे.
शेतकरी आंदोलन संपले
