सत्तेच्या केंद्रबिंदूंवरून चुरस शिगेला
| पनवेल ग्रामीण | प्रतिनिधी |
चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर अखेर पुढील महिन्यात पनवेल महानगरपालिकाची सर्वसाधारण सभा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे शहरातील राजकीय वातावरण तापले आहे. सभेची अधिकृत तारीख जाहीर झालेली नसली तरी सत्ताधारी आणि विरोधी गटांत अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. ही सभा केवळ औपचारिकता न राहता सत्तेच्या खऱ्या ताकदीची आणि पुढील पाच वर्षांच्या राजकीय दिशेची पहिली मोठी परीक्षा मानली जात आहे.
सभेतील सर्वाधिक चर्चेचा मुद्दा म्हणजे सात स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकांची नियुक्ती. सत्ताधारी पक्षाचे पाच तर विरोधी पक्षाचे दोन सदस्य सभागृहात दाखल होणार असल्याने सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ अधिक भक्कम होणार आहे. मात्र, या दोन जागांमुळे विरोधकांनाही प्रभावी मांडणी करण्याची संधी मिळणार आहे. या जागांसाठी पक्षांतर्गत इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने लॉबिंग, गटबाजी आणि पक्षश्रेष्ठींपर्यंत संपर्क साधण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रतिनिधींना संधी देऊन संतुलन साधले जाणार की पूर्णपणे राजकीय निष्ठेला प्राधान्य दिले जाणार, याकडेही लक्ष लागले आहे.
सभागृह नेतेपदावर कोणाची वर्णी?
महापौरपदी नितीन पाटील विराजमान झाल्यानंतर आता सभागृह नेतेपदावर कोणाची निवड होते, याबाबत उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. परंपरेनुसार ज्येष्ठ आणि अनुभवी सदस्याला संधी दिली जाते; मात्र यावेळी नव्या पिढीला पुढे करून बदलाचा संदेश देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सभागृह नेते हे प्रशासन आणि सत्ताधारी गट यांच्यातील दुवा मानले जातात. धोरणात्मक निर्णय, ठरावांची मांडणी, चर्चेचे व्यवस्थापन आणि विरोधकांना उत्तर देणे या सर्व जबाबदाऱ्या त्यांच्या खांद्यावर असतात. त्यामुळे ही निवड केवळ औपचारिक न राहता सत्तेचा खरा चेहरा ठरणार आहे.
विरोधी पक्षनेतेपदासाठी चुरस
महापालिकेत विरोधकांची संख्या 18 असली तरी प्रभावी नेतृत्व मिळाल्यास ते सत्ताधाऱ्यांना अडचणीत आणू शकतात. पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य सेवा, कचरा व्यवस्थापन, मालमत्ता कर, वाढती लोकसंख्या आणि अनियोजित विकास या मुद्द्यांवर आक्रमक भूमिका घेण्यासाठी विरोधी पक्षनेतेपद अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
या पदासाठी अनेक इच्छुक सक्रिय झाल्याची चर्चा आहे. अनुभवी नगरसेवकाला संधी देऊन आक्रमक भूमिका घेतली जाणार की तरुण नेतृत्वाला पुढे करून दीर्घकालीन रणनीती आखली जाणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.
महिला व बालकल्याण समिती : अपेक्षा आणि वास्तव
महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदावरूनही चर्चेला उधाण आले आहे. शहरातील महिला व बालकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना, पोषण आहार, आरोग्य तपासणी शिबिरे, शैक्षणिक उपक्रम आणि सामाजिक सक्षमीकरण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सक्षम नेतृत्वाची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांत या समितीच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. त्यामुळे यावेळी केवळ नावापुरती नियुक्ती न होता प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या नेतृत्वाला संधी दिली जाईल का, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.
स्थायी समिती : तिजोरीच्या चाव्या'वरून खळबळ
महापालिकेच्या आर्थिक कारभाराचे नियंत्रण स्थायी समितीकडे असते. विकासकामांना मंजुरी, कोट्यवधींच्या निविदा, निधीचे वाटप आणि आर्थिक धोरणांची आखणी या सर्व बाबींमध्ये या समितीची भूमिका निर्णायक असते. त्यामुळे स्थायी समितीच्या सभापतीपदाला सर्वाधिक राजकीय महत्त्व आहे.या पदासाठी सत्ताधारी गटात अनेक दावेदार असल्याची चर्चा आहे. अनुभवी आणि आर्थिक बाबींमध्ये पारंगत सदस्याला संधी देऊन स्थैर्य राखले जाईल की नव्या चेहऱ्याला पुढे करून राजकीय संतुलन साधले जाईल, हे महासभेत स्पष्ट होणार आहे.
चार वर्षांनंतरची सभा :
नागरिकांच्या अपेक्षा प्रचंड
कोविड काळ आणि प्रशासकीय कारणांमुळे नियमित सभा होऊ शकल्या नव्हत्या. त्यामुळे चार वर्षांनंतर होत असलेल्या या महासभेकडे नागरिक मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. शहरात वाढती वाहतूक कोंडी, पाणीटंचाई, रस्त्यांची दुरवस्था, अनधिकृत बांधकामे आणि कचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत.या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्यात अपयश आल्यास सत्ताधाऱ्यांवर लोकक्षोभ वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी विरोधकांसाठीही ही संधी असणार आहे की ते प्रशासनावर प्रभावीपणे दबाव आणू शकतात का, याची चाचणी होईल.
निष्कर्ष : केवळ बैठक नव्हे, तर राजकीय शक्तीपरीक्षा
चार वर्षांच्या प्रशासकीय कारभारानंतर होणारी ही महासभा केवळ औपचारिक बैठक नसून सत्तेच्या समीकरणांची, नेतृत्वाच्या क्षमतेची आणि विकासाच्या दृष्टीकोनाची कसोटी ठरणार आहे. पदनियुक्त्यांमधून कोणाला संधी मिळते, कोणाला डावलले जाते आणि कोणती राजकीय रणनीती आखली जाते, यावर पनवेलच्या पुढील राजकीय आणि विकासात्मक वाटचालीची दिशा ठरणार आहे.