सिमेंट प्रकल्पासाठी वनजमीन वर्ग
| रायगड | प्रतिनिधी |
भाजप सरकार अदानी समूहावर मेहरबान असल्याचा प्रत्यय रायगडकरांना अनुभण्यास मिळाला. राज्य सरकारने अदानी समूहाशी संबंधित कंपनीच्या प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील वनजमिनी वळविण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. रायगड जिल्ह्यात अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडच्या सिमेंट बल्क टर्मिनलसाठी 0.6497 हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आली. एकीकडे अदानी समूहाच्या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक जमीन तात्काळ उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे आदिवासींच्या वनहक्क दाव्यांवर निर्णय देण्यास विलंब लावताना दिसत आहे.
महसूल व वन विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहापूर, शाहबाज गावात अदानी सिमेंटेशन लिमिटेडकडून रायगड सिमेंट बल्क टर्मिनल प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी बर्थिंग जेट्टी, कन्व्हेयर कॉरिडॉर, बॅकअप सुविधा आणि जोडरस्ता उभारण्यासाठी 0.6497 हेक्टर वनजमीन वळविण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव यापूर्वी केंद्राच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता.
अदानी समूहाशी संबंधित कंपनीच्या प्रकल्पासाठी वनजमिनीशी संबंधित शासन निर्णय जारी झाला. राज्य सरकारकडून समूहाच्या विविध पायाभूत प्रकल्पांना प्रशासकीय पातळीवर वेगाने मार्ग मोकळा करून दिला जात आहे. सिमेंट टर्मिनलसाठी समुद्रकिनारी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आवश्यक जमीन उपलब्ध करुन दिल्या गेल्या आहेत. अदानी समूहाच्या प्रकल्पासाठी निर्णय झाल्याने राज्य सरकारकडून अदानी समूहाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक शासकीय प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून जमीन उपलब्ध करून देण्याची भूमिका पार पाडली जात आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील शहापूर आणि शहाबाज गावांच्या परिसरातून प्रस्तावित अदानी समूहाच्या सिमेंट प्रकल्पाला स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय प्रतिनिधींकडून तीव्र विरोध होत आहे. रायगडमधील अलिबागजवळील खाडी व महसूल क्षेत्रातील प्रस्तावित सिमेंट बल्क टर्मिनल, जेट्टी प्रकल्पासाठी नुकतीच वनजमिनीची परवानगी दिली गेल्याने स्थानिकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.