शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार गंभीर नाही

सुनावणी ढकलली पुढे

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

महामुंबई सेझग्रस्तांना जमिनी परत करण्याच्या मागणीवर 9 ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीत अंतिम निर्णय घेण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होते. मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांनी रायगडातील आयोजित मुख्यमंत्री लाडकी बहीण कार्यक्रमाचे कारण पुढे करून ही सुनावणी 13 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलून रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 850 सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जखमेवर जणू काही मीठच चोळले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नावर सरकार गंभीर नसल्याची बाब अधोरेखित झाली असून, शेतकर्‍यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यात निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मागील काही सुनावणी विविध कारणांमुळे जिल्हाधिकार्‍यांनी पुढे ढकलल्या आहेत. यानंतर 11 सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या सुनावणीपूर्वीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणाची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली होती. बुधवारी (दि.9) शेतकरी आणि वकील मंडळी जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतिम सुनावणीसाठी उपस्थित होते. मात्र, जिल्हाधिकार्‍यांनी रायगड जिल्ह्यात 9 ऑक्टोबर रोजी माणगाव-मोरबा येथे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांच्या उपस्थितीत आयोजित करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण कार्यक्रमाचे कारण पुढे करून ही सुनावणी 13 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलून रायगड जिल्ह्यातील सुमारे 850 सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जखमेवर जणू काही मीठच चोळले आहे.

याचिका फेटाळली
दरम्यान, मेसर्स मुंबई इंटीग्रेटेड एसईझेड (महामुंबई सेझ) कंपनीने सेझग्रस्त शेतकर्‍यांची जमीन परत करण्याच्या मागणीवरील सुनावणीवर स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिका फेटाळून लावतानाच उच्च न्यायालयाने सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मागणीवर पुढील सहा आठवड्यांत निर्णय देण्याचे पुन्हा आदेशही दिले आहेत, अशी माहिती महामुंबई संघर्ष समितीचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.