आदिवासींच्या हक्काचे धान्य जाते परप्रांतियांच्या घशात?

सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई करण्याची मागणी

| रायगड | आविष्कार देसाई |

सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून धान्याचा पुरवठा केला जातो. रायगड जिल्ह्यात तब्बल 23 हजार 667 झिरो आधार कार्ड (आधार कार्ड नसलेले) लाभार्थ्यांची संख्या असल्याचे दिसते. त्यामध्ये प्रामुख्याने आदिवासी, कातकरी समाजातील नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांच्या नावावर येणारे धान्य हे नेपाळी, उत्तर भारतीयांना काळा बाजार करुन विकले जात असल्याचा गंभीर आरोप काही सामाजिक संघटनांनी केला आहे.

आधारकार्ड लिंक नसल्याने काही नागरिक हे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या बाहेर फेकले गेले आहेत. परराज्यातून आलेले उत्तर भारतीय, तसेच नेपाळमधून आलेल्या काही नागरिकांना काळ्या बाजारातून या धान्याची विक्री केली जाते. आदिवासी, कातकरी समाजाला धान्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याने सरकार आणि प्रशासनाने तातडीने कारवाई करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी ग्रामसंवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर यांनी केली आहे. आम्ही सातत्याने आदिवासी, कातकरी समाजातील नागरिकांचे प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. परंतु, काही प्रसंगी त्यांच्यावर दबाव आणि वेळप्रसंगी त्यांना दमदाटी करुन त्यांचा हक्का हिरावला जात असल्याकडेही ठाकूर यांनी लक्ष वेधले. रेशनिंग दुकानदार आणि प्रशासन यांचीही मिलीभगत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

गोरगरिबांना सरकारकडून धान्य वितरीत केले जाते. सरकारकडून प्रतिमाणसी पाच किलो आणि विकतचे पाच किलो असे मिळून दहा किलो धान्य दिले जाते. 1 मे 2018 पासून आधार संलग्न सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार आधारकार्ड रेशन कार्डला लिंक करणे गरजेचे आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये चार लाख 58 हजार 817 शिधापत्रिकाधारकांची संख्या आहे. 17 लाख 54 हजार 206 एकूण लाभार्थी आहेत. तर, 83 हजार 3668 अंत्योदय कार्डधारकांची संख्या आहे. आधार लिंक केलेल्यांची संख्या 17 लाख 30 हजार 539 आहे, तर झिरो आधार कार्ड म्हणजेच आधार कार्ड नसलेल्यांची संख्या 23 हजार 667 आहे. त्यामध्ये बहुतांश आदिवासी, कातकरी समाजाच्या नागरिकांचा समावेश आहे. या सर्व लाभार्थ्यांसाठी सरकार धान्य पाठवते. परंतु, काही रेशन दुकानदार आधार लिंक झाले नसल्याचे कारण पुढे करुन त्यांना धान्य वितरीत करत नाहीत. त्यामुळे त्यांना अन्नधान्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आधार लिंक करण्याचे पुढे आल्याने गेले कित्येक वर्षे काळ्या बाजाराचे चक्र उपेक्षितांचे शोषण करत असल्याचे समोर आले आहे. सध्या 23 हजार हा झिरो आधार कार्ड असलेल्यांचा आकडा दिसत असला, तरी या आधी तो तब्बल दोन लाखांच्या वर होता.

पेण तालुक्यातील काही आदिवासी समाजातील नागरिकांना याचा फटका बसला आहे. त्यांना तीन महिने धान्यच देण्यात आले नव्हते. आता फेब्रुवारी महिन्यात धान्य दिले आहे, ते मागील महिन्याचे आहे, असे त्यांना संबंधित दुकानदाराने सांगितले, अशी माहिती आदिवासी, आदिम कातकरी संघटनेचे पेण तालुकाध्यक्ष सुनील वाघमारे यांनी कृषीवलशी बोलताना दिली. एका आदिवासी महिलेला धान्य मिळाले नसल्याने तहसीलदारांकडे तक्रार केली होती. मात्र, तिच्यावर दबाव आणून तिला तक्रार मागे घेण्यास भाग पाडल्याचेही वाघमारे यांनी सांगितले. त्यांच्या अज्ञानाचा आणि असहाय्यतेचा फायदा घेतला जात असल्याची खंतदेखील वाघमारे यांनी व्यक्त केली.

आधार कार्ड लिंक करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरु आहे. आतापर्यंत सुमारे 98 टक्के आधार लिंक करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. आदिवासी अथवा कातकरी समाजातील नागरिक हे भटकंती करतात. त्यामुळे ती संख्या एखाद टक्का असण्याची शक्यता आहे. धान्य वितरणातील व्यवहार ऑनलाईन पद्धतीने होतो. त्यामुळे रेशनिंग दुकानदारांना अधिकचे धान्य दिले जात नाही.

सर्जेराव सोनावणे,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, रायगड

राज्यातील प्रत्येक जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्या स्तरावर आरसीएमसी लॉगींवर शून्य आधार कार्ड डिलीट करण्याची सुविधा आहे. त्यांनी तसे केल्यास असे प्रकारच घडणार नाहीत आणि त्याला स्वस्त धान्य दुकानदारांचा विरोध असण्याचे कारण नाही. ज्यांच्या हक्काचे आहे ते त्यांना मिळालेच पाहिजे.

कौस्तुभ जोशी, अध्यक्ष,
अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार महासंघ