अंतिम सुनावणीत सेझ कंपनीची बाधा

सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा रायगड जिल्हा अधिकार्‍यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा करुन याप्रकरणी कंपनीने मंगळवारी (दि. 10) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी महामुंबई सेझग्रस्तांची सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली असल्याची माहिती महामुंबई सेझग्रस्त समितीचे सल्लागार अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.

महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकर्‍यांना परत करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यांत निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी (दि. 4) झालेल्या सुनावणीत रायगड जिल्हाधिकार्‍यांनी पुन्हा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पुढील अंतिम सुनावणी बुधवारी (दि. 11) घेण्यात आली. मात्र, आजच्या सुनावणी आधीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकार्‍यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही याप्रकरणाची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकर्‍यांच्या जमीन परत करण्याची सुनावणी 9 ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली असल्याची माहिती महामुंबई संघर्ष समितीचे विधी सल्लागार अ‍ॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली.