गणेशमूर्ती विसर्जनाचे ‌‘विघ्न‌’ दूर

बाप्पाच्या भक्तांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा!

| मुंबई | प्रतिनिधी |

गणेशोत्सव अवघ्या काही दिवसांवर आला असताना गणरायाच्या भक्तांसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. पीओपीच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावरून निर्माण झालेला संभ्रम तूर्त दूर झाला असून, अंतिम निकाल येईपर्यंत सहा फुटांवरील पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्र आणि नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करता येणार आहे. त्यामुळे बाप्पाच्या आगमनाची तयारी करणाऱ्या गणेशभक्तांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

पीओपी गणेशमूर्तींच्या निर्मिती, विक्री आणि विसर्जनासंदर्भातील याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. दरम्यान, अंतिम निकाल येईपर्यंत नेमका कोणता आदेश लागू राहणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी न्यायालयात अर्ज करून या आदेशाबाबत स्पष्टता देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी याबाबत स्पष्टीकरण दिले.

24 जुलैचा आदेश कायम
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अंतिम निकाल येईपर्यंत 24 जुलै 2025 रोजीचा अंतरिम आदेश लागू राहील. या आदेशानुसार सहा फुटांवरील पीओपी गणेशमूर्तींचे समुद्रासह नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी आहे. यापूर्वी 14 ऑगस्टच्या आदेशात 9 जून 2025चा अंतरिम आदेश अंतिम निकालापर्यंत लागू राहील, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे यंदाच्या गणेशोत्सवात पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र, राज्य सरकारने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, 24 जुलै 2025च्या आदेशाने सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तींच्या नैसर्गिक जलप्रवाहांतील विसर्जनाला 31 मार्च 2026पर्यंत परवानगी दिली होती. त्यानंतर न्यायालयाने 24 जुलैचा आदेशच अंतिम निकालापर्यंत लागू राहील, असे स्पष्ट केले.

सहा फुटांखालील मूर्तींसाठी कृत्रिम तलावच
दरम्यान, सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या पीओपी गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलप्रवाहांमध्ये विसर्जन करता येणार नाही. अशा मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्येच करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत तूर्त दिलासा मिळाला असला तरी पर्यावरणाच्या दृष्टीने पीओपी मूर्तींच्या वापराचा प्रश्न अद्याप न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.