आमदारांची फूस, ठेकेदाराची लूट

शिंदे गटाचा कागदावरचा विकास उघड

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

मुरुड तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत सावली हद्दीत असलेल्या मिठागर गावातील भ्रष्टाचार समेार आला आहे. या गावात कागदोपत्री विकासकामे दाखवून लाखो रुपयांची बिले काढत शासनाची प्रचंड फसवणूक झाल्याची धक्कादायक बाब महेश ठाकूर यांनी उघडकीस आणली आहे. स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते महेश जानू ठाकूर यांनी 2 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे सादर केलेल्या एकाच प्रकारच्या पाच वेगवेगळ्या अर्जांमधून हा कथित भ्रष्टाचार उघड झाला आहे.

मिठागर गावात उघड झालेल्या कथित भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र दळवी थेट राजकीय अडचणीत सापडले आहेत. गावात रस्ते, पाणीपुरवठा, सभागृह अशी विकासकामे प्रत्यक्षात दिसत नसताना आ. महेंद्र दळवी यांच्या नावाचे शिलालेख मात्र ठळकपणे झळकत आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या सांगण्यानुसारच ठेकेदार मलमपट्टी लावत असल्याचा आरोप मुरुडकरांकडून केला जात आहे. ‌‘काम अपूर्ण आणि शिलालेख पूर्ण’ हे चित्र केवळ प्रशासकीय अपयश नसून, राजकीय नैतिकतेवरचा थेट घाव असल्याची भावना ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.

महेश ठाकूर यांचा आरोप काय?
1) स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सन 2021-22
योजना : डोंगरी विकास कार्यक्रम 2021-22.
अंदाजपत्रकीय रक्कम : 6,93,416 रुपये.
ठेकेदार : ओंकार चंद्रकांत म्हात्रे.
आरोप : या रस्त्याचे 50 टक्के काम आधीच 2015-16 मध्ये झाले होते. नव्या योजनेत 7 लाखांच्या कामात फक्त जुना रस्ता सारवासारव करून निकृष्ट काम करण्यात आले. आजही रस्त्याचे 300-350 मीटर अंतराचे काम अपूर्ण आहे. तरीही पूर्ण काम झाल्याचे दाखवून संपूर्ण बिल पास करून रक्कम काढण्यात आली आहे.

2) स्मशानभूमीकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे काँक्रिटीकरण सन 2022-23
योजना : डोंगरी विकास कार्यक्रम 2022-23.
अंदाजपत्रकीय रक्कम : 10 लाख रुपये.
ठेकेदार : अभिषेक वसंत गावडे.
आरोप : याच स्मशान रस्त्यासाठी दोन वर्षांत 6.93 लाख + 10 लाख म्हणजे 17 लाख रुपये मंजूर.
प्रत्यक्ष रस्ता अंदाजे 300-350 मीटर आणि रुंदी 910 फूट इतकाच असून, तोही पूर्ण झालेला नाही.
2022-23 च्या नावाखाली केलेले कामही निकृष्ट व अपूर्ण.
रस्त्याजवळ काम पूर्ण झाल्याची पाटी लावून ग्रामस्थांची दिशाभूल.

3) मिठागर नळपाणी पुरवठा योजना सन 2021-22
योजना : ग्रामपंचायत अंतर्गत नळपाणी पुरवठा दुरुस्ती व जी.आय. पाइपलाइन टाकणे.
अंदाजपत्रकीय रक्कम : 8 लाख रुपये
निविदा रक्कम 7,99,930 रुपये.
ठेकेदार : निखिल शांताराम बोरकर.
आरोप : गावात जी.आय. पाइपलाइन टाकलेलीच दिसत नाही.
फाईलमध्ये जोडलेले कामाचे फोटो हे मिठागरचे नसून, इतर ठिकाणचे बनावट फोटो व कागदोपत्री नोंदींच्या आधारावर खोटे बिल पास करून रक्कम काढण्यात आली.

4) मिठागर सभागृह बांधकाम सन 2023-24
योजना : मुलभूत सुविधा 2515-1238 अंतर्गत सभागृह बांधकाम.
निविदा रक्कम : 4,99,916 रुपये.
ठेकेदार : स्वप्नील राम लोगडे.
आरोप : कागदावर संपूर्ण सभागृह बांधून झाले असे दाखवले, पण प्रत्यक्ष गावात सभागृह अस्तित्वातच नाही.
सभागृहाचे नाव घेऊन जवळपास 5 लाखांचे बिल खिशात टाकले.

5) सामाजिक सभागृह परिसर सुशोभिकरण सन 2023-24
योजना : मुलभूत सुविधा 2515-1238 अंतर्गत सुशोभिकरण.
अंदाजपत्रकीय रक्कम : 4 लाख
निविदा रक्कम 3,98,323 रुपये.
ठेकेदार : सिद्धेश शशिकांत महाडीक.
आरोप : सामाजिक सभागृह परिसर सुशोभिकरण या नावाने काम दाखवले; पण प्रत्यक्षात गावात असे कोणतेही काम झाले नाही.

ठेकेदार, अधिकारी निशाण्यावर?
अर्जांमध्ये चार वेगवेगळ्या ठेकेदारांची नावे स्पष्टपणे नमूद करून त्यांच्यावर शासनाची दिशाभूल, खोटी बिले, निकृष्ट काम व न केलेल्या कामाचे पूर्ण बिल काढल्याचे आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, स्थानिक ग्रामपंचायतचे ग्रामसेवक, सरपंच, गटविकास अधिकारी, पंचायत समितीचे अभियंते यांच्यावरही बिले मंजूर करण्यासाठी योग्य सहकार्य करून शासनाची फसवणूक केल्याचा थेट उल्लेख आहे. अर्जदाराने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या सर्व ठेकेदारांची नावे काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्याची, न केलेल्या कामांच्या मंजूर बिलांची संपूर्ण रक्कम व्याजासकट परत वसूल करण्याची आणि संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याची मागणी केली आहे. महेश ठाकूर यांनी ही माहिती माहितीच्या अधिकारातून मिळविल्याचे अर्जात नमूद केले आहे. त्याबरोबरच स्मशान रस्ता परिसर, स्मारक फलक, जीपीएस लोकेशन असलेले फोटो सादर करून प्रत्यक्ष जागेवर काम अपूर्ण, निकृष्ट किंवा अस्तित्वातच नसल्याचा दावा बळकट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कागदावरचे काम गेले कुठे?
अर्जाच्या शेवटच्या भागात ग्रामस्थांच्या भावना नोंदवत, कागदोपत्री झालेले सभागृह, पाणीपुरवठा आणि स्मशान रस्त्याचे 17 लाखांचे काम प्रत्यक्षात कुठे आहे? असा थेट प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. काम कमी आणि रक्कम जास्त, तसेच जुन्या कामावर थुकपट्टी करून नव्या निधीची बिले काढल्याचा गंभीर आरोप करून संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी ठाकूर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.