घोटाळ्यांच्या देशा

आर्थिक घोटाळे हे काही आपल्या देशाला नवीन नाहीत. त्यात सामील असलेल्या बँका आणि कोणत्या कालखंडात किती घोटाळे घडले हे पाहिल्यास मात्र काही नवीन गोष्टी पुढे येतात. देशातील उद्योजक, जनता यांना न्याय्य पतपुरवठा करण्याच्या हेतूने आधी खाजगी असलेल्या बँकांना सरकारने ताब्यात घेतले. तसेच, जागतिकीकरणाच्या निमित्ताने उदारीकरण आणि खाजगीकरणाचे धोरण स्वीकारून आता तीन दशके लोटली तरी या काही बँकांचा सरकारीपणा कायम आहे. त्याला अनेक कारणे आहेत, तुर्तास आता झालेल्या एका नवीन घोटाळ्याविषयी चर्चा करायची असल्याने तो विषय बाजूला ठेवायला हवा. अचानक तब्बल 22 हजार 842 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची बातमी बाहेर आली असून त्याची सर्व स्तरावर देशभरात चर्चा सुरू आहे. मुंबईत कार्यालय नोंदणी असलेल्या एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक ऋषी कमलेश अग्रवाल याने हा एवढा मोठा घोटाळा केल्याचे वृत्त प्रसारीत झाले असून त्यानंतर मुंबईतील आपला कारभार सोडून हे कंपनीचे सर्वेसर्वा गायब झालेले आहेत. ते मुंबईतून गुजरातमध्ये पळून गेल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबईत राहिलो तर धोका आहे आणि गुजरातमध्ये गेलो तर सुरक्षित राहू असे त्यांचे मत कशाने बनले असावे, हा एक विचार करण्याजोगा प्रश्‍न आहे. तेथे कदाचित भामट्या उद्योजकांना वेगळे कायदे लागू होत असावेत. असो. टिप्पणी करण्यापूर्वी या खटल्याचा संपूर्ण तपशील जाणून घ्यायला हवा. आतापर्यंत प्राप्त माहितीनुसार, भारतीय स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या संघाची ही जवळपास 23 हजार कोटी रुपयांनी फसवणूक करण्यात आली असून या संघात एकंदर 28 बँका आणि वित्तीय संस्थांचा समावेश आहे. म्हणजे या कंपनीला एक दोन नव्हे तर तब्बल 28 बँका व वित्तीय संस्थांनी कर्ज दिले होते. त्यात विविध वित्तीय संस्था तथा बँकांचा कर्जाचा हिस्सा वेगवेगळा होता. त्यात जवळपास अडीच हजार कोटींचा हिस्सा स्टेट बँकेचा होता, असे समजते. हा एका अधिकार्‍याने सांगितल्यानुसार, गुन्हा शाखेने हाताळलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकार आहे. या प्रकरणी गुन्ह्याची नोंदणी सीबीआयकडे नोंदली गेलेली आहे. त्यात 2012 ते 2017 या कालावधीत सदर कंपनी मालकांनी संगनमताने हा गैरप्रकार केल्याचे नमूद असून निधी बेकायदा इतरत्र वळवणे, निधीचा गैरवापर करणे आणि वित्तीय संस्था तथा अन्य हिस्सेदारांप्रती विश्‍वासघात करण्याचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. हा घोटाळा आता प्रकाशात आला असला तरी या घोटाळ्याच्या संबंधात बँकेने सर्वप्रथम आठ नोव्हेंबर 2019 रोजी तक्रार नोंदवली असली तरी तब्बल दोन वर्षांनी कारवाई होत आहे. त्यावर सीबीआयने त्याबाबत चार महिन्यांनी 12 मार्च 2020 ला स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले होते. त्यातून काही निष्पन्न न झाल्याने त्याच वर्षी ऑगस्टमध्ये बँकेने नव्याने तक्रार नोंदवली. त्याची सुमारे दीड वर्षे पडताळणी केल्यानंतर सीबीआयने कार्यवाही करत अखेर गेल्या सोमवारी सात फेब्रुवारी 2022 रोजी एफआयआर दाखल केला. सर्वसामान्य भारतीयांना छळणारी आणि घोटाळेबाजांना रेशमी पायघड्या अंथरणारी बँक म्हणजे एसबीआय आणि अन्य सरकारी बँका हे समीकरण जनतेच्या मनात पक्के बसले आहे. सर्वसामान्य जनतेला हिडीस फिडीस करणे, साधे पासबुक भरून देण्यासाठी अनेक खेटे घालायला लावणे हे त्यांचे मुख्य काम. मागच्या दाराने मात्र हजारों कोटींचा भ्रष्टाचार असा याचा कारभार आहे. लोकांनी दोन हप्ते बुडवले तर त्याला कोणत्या प्रकारच्या मानसिक छळाला सामोरे जावे लागते हे त्यातून गेलेल्यांनाच माहिती. तसेच, अजून त्या बिचार्‍याची दोन चार महिने परिस्थिती सुधारली नाही तर त्याला आपण सरकारी बँकेशी व्यवहार केला आणि कायद्याच्या राज्यात राहात आहोत की येथे अंडरवर्ल्डचे राज्य आहे, असा अनुभव येण्यासारखी परिस्थिती त्यावर आणली जाते. आणि हे केवळ काही लाखांच्या कर्जासाठी जे अनेकदा गृहनिर्माण विषयक असेल तर ती मालमत्ता कर्जाच्या रकमेपेक्षा अधिक रकमेची असते आणि ती बँकेकडे तारण असते. तरीही असा अनुभव येतो. मोठे घोटाळेबाज अलिकडच्या काळात वाढले कारण त्याला सरकारचेच अभय आहे असे दिसते. बुडीत कर्जाची सर्वाधिक रक्कम याच सरकारने माफ केली हे विसरून चालणार नाही.