माजी न्या. नरीमन यांची मागणी
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
सरकारच्या टीकाकारांविरोधात हा कायदा वापरला जात असल्याचा संदर्भ देत देशद्रोहासंदर्भातील कायदा संपुष्टात आणण्याचा आणि व्यक्ती स्वातंत्र्याला पूर्ण परवनगी देण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे प्रतिपादन न्या. नरीमन यांनी केले आहे. मुंबईमधील डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉच्या उद्घाटन प्रसंगी एका कार्यक्रमामध्ये बोलताना माजी न्यायमूर्ती असणार्‍या न्या. नरीमन यांनी सडेतोड शब्दांमध्ये आपलं मत व्यक्त केले आहे. यामध्ये सरकारवर टीका करणार्‍यांविरोधात हा कायदा वापरला जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे.
यानुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करणार्‍यांविरोधात देशद्रोहाचा कायदा वापरुन खटले दाखल केले जात आहेत. मात्र त्याचवेळेस चुकीची भाषा वापरणार्‍यांविरोधात कारवाई होताना दिसत नसल्याचं न्या. नरीमन यांनी म्हटलं आहे. न्या.नरीमन यांच्या मतानुसार, अयोग्य भाषा वापरणार्‍यांचं प्रमाण वाढलंय. एका विशेष समाजाचा नरसंहार करण्याचं आवाहन काही लोकांकडून केलं जात असतानाही अशा लोकांविरोधात कोणतीही कारवाई केली जात नाहीय. अधिकार्‍यांमध्येही याबद्दल उदासीनता दिसून येत आहे, अशा शब्दांमध्ये न्या. नरीमन यांनी आपल्या मनातील खंत बोलून दाळवलीय.
इतकचं नाही तर न्या. नरीमन यांनी अप्रत्यक्षपणे केंद्रात सत्तेत असणार्‍या सरकारवरही ताशेरे ओढलेत. दुर्देवाची बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षातील उच्च स्तरावरील लोक केवळ या अयोग्य भाषेच्या वापरासंदर्भात शांत आहेत असं नाही तर ते या गोष्टींचं जवळजवळ समर्थन करताना दिसतायत, असंही न्या. नरीमन यांनी म्हटलंय. दरम्यान माजी न्यायमूर्ती असणार्‍या नरीमन यांनी तिरुवनंतपुरममध्ये उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी अयोग्य भाषाचे वापर संविधानाला धरुन नसल्याचं मत व्यक्त केल्याबद्दल समाधान वाटल्याचं न्या.नरीमन यांनी म्हटले आहे. य भाषा आणि लेखन हे संस्कृती, वारसा, परंपरेबरोबरच संविधानाने दिलेले अधिकारांच्या विरोधात आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपले धार्मिक विचार मानण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या धर्माचं पालन करावं पण शिव्या देऊ नयेत. तसेच अयोग्य भाषा आणि लेखणापासून दूर रहावं, असं मत व्यक्त केले होते.
देशद्रोहाचा कायदा रद्द करावा
