। पनवेल । वार्ताहर ।
दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा व प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत, या हेतूने राष्ट्रीय लोकअदालत आयोजित करण्यात आली होती. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण 11 हजार 617 प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या कारणाने विभक्त राहिलेले दहा दाम्पत्य पुन्हा एकत्र आल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी दिली.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण देशभर राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली. जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. राजंदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्ह्यातील 52 हजार 901 वादपूर्व प्रकरणे व नऊ हजार 814 प्रलंबित अशी एकूण 62 हजार 714 प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी नऊ हजार 290 वादपूर्व प्रकरणे व दोन हजार 327 प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण 11 हजार 617 प्रकरणे सामंजस्याने मिटवण्यात आली. त्याद्वारे पक्षकारांना 19 कोटी 20 लाख 33 हजार 117 रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत 28 लोकअदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते.
जोडप्यांचा वाद मिटला
रायगड जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात 10 जोडप्यांचा सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे संसार सुरळीत झाला आहे. यामध्ये पाली 1, पेण 1, रोहा 1, महाड 3, पनवेल 1, खालापूर 2, अलिबाग 1 या ठिकाणच्या दहा जोडप्यांचा समावेश आहे.
पाच कोटी 66 लाखांची भरपाई
रायगड जिल्ह्यामध्ये एकूण 48 मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली आहे. त्यानुसार पक्षकारांना पाच कोटी 66 लाख 28 हजार इतकी नुकसानभरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. अलिबाग येथील पक्षकारांचा जिल्हा न्यायाधीश एन. के. मणेर व पॅनलवरील न्यायाधीशांनी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार केला.
व्हिडिओ कॉलद्वारेही निपटारा
लोकअदालतीमध्ये पक्षकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडिओ कॉलचा वापर करूनसुद्धा प्रकरणे मिटविण्यात आली. या लोकन्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, रायगड पोलीस अधीक्षक, सर्व पोलीस कर्मचारी, सर्व पक्षकार यांनी भरघोस प्रतिसाद दिल्याबद्दल जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ए. एस. राजदेकर व न्यायाधीश तथा सचिव अमोल शिंदे यांनी सर्वांचे आभार मानले.
लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेली प्रकरणे
वादपूर्व 52 हजार 901
प्रलंबित 9 हजार 814
एकूण 62 हजार 714
निकाली काढलेली प्रकरणे
वादपूर्व 9,290
प्रलंबित 2,327
एकूण 11 हजार 617