घोटभर पाण्यासाठी आदिवासींचा एल्गार

पनवेलजवळील वाड्या तीन वर्षांपासून तहानलेल्या; जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण

| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |

पनवेल तालुक्यातील घेरावाडी आणि कोरळवाडी या आदिवासी वाड्यांमध्ये जलजीवन मिशनअंतर्गत लाखो रुपयांचा निधी मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा सुरू न झाल्याने संतप्त आदिवासी समाज आता थेट आंदोलनाच्या मार्गावर उतरला आहे. घोटभर पाण्यासाठी एकवटलेल्या ग्रामस्थांनी अलिबाग येथील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली गुरुवारपासून हा लढा छेडण्यात आला असून, महिला, पुरुष आणि लहान मुलेही या आंदोलनात सहभागी झाली आहेत.

पनवेल परिसरात नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. उंच इमारती, मोठे प्रकल्प आणि शहरी विस्तारामुळे मुंबई अक्षरशः पनवेलच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. मात्र, या विकासाच्या सावलीतच घेरावाडी व कोरळवाडी या वाड्यांतील सुमारे 400 हून अधिक आदिवासी बांधव आजही पाण्यासाठी वणवण करत असल्याची वस्तुस्थिती समोर आली आहे. दैनंदिन मजुरीकरून उदरनिर्वाह करणाऱ्या या कुटुंबांना पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. टंचाईग्रस्त वाड्या म्हणून त्यांची ओळख झाली आहे.

जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात आली. या योजनेसाठी तब्बल 73 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र, तीन वर्षे उलटूनही काम पूर्ण झालेले नाही. कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने देण्यात आली, असा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. 29 ऑक्टोबर 2025 रोजी पनवेल उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी समाज कुटुंबियांसह उपोषणाला बसला होता. त्यावेळीही लेखी आश्वासने देण्यात आली; परंतु प्रत्यक्षात कामाची गती वाढली नाही. त्यामुळे अखेर संतप्त ग्रामस्थांनी अलिबाग येथे जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण सुरू केले आहे.

या आंदोलनात सोनाली पवार, प्रगती वाघे, सोनम वाघमारे, संतोष पवार, राजेश वाघे यांच्यासह अनेक आदिवासी महिला आणि त्यांची लहान मुले सहभागी झाली आहेत. “आम्हाला योजना नकोत, पाणी हवे,” अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. दररोज पाण्यासाठी होणारी धावपळ, उन्हातान्हात होणारी पायपीट आणि मुलांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम यामुळे महिलांमध्ये तीव्र संताप आहे.

पनवेलसारख्या विकसित होत असलेल्या तालुक्याच्या जवळच आदिवासी वाड्या पाण्यासाठी झगडत असतील, तर जलजीवन मिशनच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. घोटभर पाण्यासाठी सुरू झालेला हा लढा प्रशासनाला जाग आणणार का, की पुन्हा एकदा आश्वासनांच्या पोकळ शब्दांवरच थांबणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

जलजीवन मिशन अंतर्गत मंजूर 73 लाखांच्या योजनेत सिडकोच्या लाईनला कनेक्शन देण्यात आले असून गावापर्यंत पाईपलाईन टाकण्यात आली आहे. मात्र, काही भाग वनक्षेत्रात येत असल्याने परवानगी उशिरा मिळाली. तसेच टाकलेली पाईपलाईन काही ठिकाणी डॅमेज झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ठेकेदाराला आतापर्यंत सुमारे 15 लाख रुपये अदा करण्यात आले असून, उर्वरित रक्कम मिळाल्यानंतर काम पूर्ण करण्यात येईल, असे ठेकेदाराने कळवले आहे. पाईपलाईनमधील गळती दुरुस्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून, हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुमारे पाच दिवस लागतील. त्यानंतर पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले आहे.

-मोहन सरोदे,
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, राजिप