बैठक निष्फळ; पेच कायम

| मुंबई | वृत्तसंस्था |

मराठा आरक्षणानंतर आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत सह्याद्री अतिथीगृहात गुरुवारी बैठक पार पडली. मात्र ठोस तोडगा निघाला नसल्याने बैठक निष्फळ ठरली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठकीसाठी उपस्थित होते. आरक्षणावर तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरुच राहणार असल्याचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैठकीनंतर स्पष्ट केले. दरम्यान, धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी अहमदनगरच्या चौंडी येथे मागील पंधरा दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. बैठक निष्फळ ठरल्याने आंदोलक आंदोलनावर ठाम असल्याने आंदोलन चिघळले आहे.

धनगर समाजाला आरक्षणमिळेपर्यंत आदिवासी समाजाच्या ज्या योजना आहेत त्या लागू करण्यात येतील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, यापूर्वी आरक्षणाबाबत झालेल्या विविध निर्णयांची कार्यपद्धती पाहण्याचा या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. भारताचे ॲटर्नी जनरल यांच्याकडे हा अहवाल पाठवून त्यांचे मत मागवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयात देखील हे प्रकरण सुरु आहे. तिथेही राज्य सरकारच्या माध्यमातून सहकार्य केल जाईल. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. यामध्ये धनगर समाजाचा एक प्रतिनिधी देखील असेल. तसेच आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस केसेस मागे घेण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.तसेच जे धनगर समाज बांधव आहेत त्यांची भूमिका सकारात्मक आहे. तसेच जे आंदोलक आहे, उपोषण करताहेत त्यांना आम्ही विनंती आणि आवाहन करतो की सरकार आपल्या समाजाच्या भूमिकेच्या विरोधात नाही, तोपर्यंत आपण हे उपोषण मागे घ्यावे. प्रत्येक प्रश्न हा चर्चेद्वारे सुटू शकतो त्यामुळे ते तज्ज्ञ लोक आहेत त्यांचे मत सरकारशी शेअर कराव्यात अशी चर्चा देखील या बैठकीत झाली.

आरक्षणावर तोडगा न निघाल्याने आंदोलन सुरुच राहणार आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जीआर काढण्यात यावा, अशी मागणी आम्ही राज्य सरकारकडे करत आहोत. सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, धनगर समाजाला एसटीचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार पडळकर यांनी केली. भाजप सरकार हे धनगर विरोधी आहे. त्यांना धनगरांना आरक्षण द्यायचे नाही. जे त्यांनी केले तेच यांना करायचे आहे. मी दहा वर्षे बघितलं. त्यांना आरक्षण द्यायचे नाही. पण आम्ही उपोषण करणारच अशी प्रतिक्रिया सुरेश बंडगर यांनी दिली. आम्ही 2024 ला शंभर टक्के भाजपला सत्तेतून खाली खेचणार. माझा मृत्यू झाला तरी काही हरकत नाही. आमच्या समाजाची अत्यंत वाईट अवस्था आहे, असे बंडगर यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी समाजाचे लाभ मिळणार
त्याचबरोबर हे आरक्षण देत असताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होऊ नये त्यांचं आरक्षण कमी होऊ नये यावरही चर्चेदरम्यान निर्णय घेण्यात आला. सध्या आदिवासी समाजाला जे लाभ मिळतात ते प्रभावीपणानं धनगर समाजाला मिळाले पाहिजेत, याचे निर्देशही दिले आहेत. जोपर्यंत यावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत या योजनांची प्रभावीपणाने अंमलबजावणी करावी अशी चर्चा आजच्या बैठकीत झाली.