आचारसंहितेच्या भीतीने बैठक घाईगर्दीत

निधी मार्चअखेरपर्यंत खर्च करण्याचे आव्हान

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभेच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. आचारसंहिता कधीही लागू शकतात. या भीतीने पालकमंत्र्यांनी घाईगर्दीत सोमवारी (दि.8) सायंकाळी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. मार्चअखेरपर्यंत 62 टक्के निधी खर्च करण्याचे आव्हान जिल्ह्यातील सरकारी यंत्रणेसमोर आहे. विशेष बाब म्हणजे, आतापर्यंत धीम्या गतीने निधी खर्च झाल्याचे आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. त्यामुळे हा निधी निवडणुकीपूर्वी विकासकामासांसाठी कसा खर्च करणार, असा प्रश्न रायगडकरांकडून विचारला जात आहे.

रायगड जिल्ह्यातील रस्ते, पूल तसेच आदिवासी, अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी सरकारकडून 290 कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा नियोजन विभागाला प्राप्त झाला. त्यापैकी 128 कोटी रुपयांचा निधी वेगवेगळ्या विभागाला वितरीत करण्यात आला. आतापर्यंत फक्त 112 कोटी रुपयांचा निधी वेगवेगळ्या सरकारी यंत्रणेकडून खर्च करण्यात आला आहे. जिल्हा नियोजनकडून फक्त 38 टक्के निधी वितरीत करण्यात आल्याने हा निधी धिम्यागतीने खर्च झाल्याचे समोर आले आहे.

लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची हालचाली सुरु झाल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक ही घाईगडबडीत घेण्यात आल्याची चर्चा जोरात सुरु आहे. निधी वितरणाचे नियोजन आता केल्यावर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्यापूर्वी कामे पूर्ण होतील का, असा प्रश्नदेखील जिल्ह्यातील नागरिकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

रायगड जिल्ह्यातील रस्ते, पाणी, पूल अशा समस्या अजूनही प्रलंबित आहेत. निधी वेळेवर न मिळाल्यास ही कामे रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक विकासकामांना अडथळे येण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे बोलले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या या घाईगडबडीच्या बैठकीतून जिल्ह्यातील सर्वसामान्यांना न्याय मिळेल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

बैठकीला पालकमंत्री दोन तास उशिरा
अलिबाग येथील जिल्हा नियोजनच्या सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या विभागातील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. ही बैठक चार वाजता सुरु होणार होती. त्यामुळे तासभर आधीच अधिकारी बैठकीच्या ठिकाणी हजर झाले. मात्र, पालकमंत्री सायंकाळी सहा वाजता बैठकीच्या ठिकाणी दाखल झाले. त्यामुळे जवळपास दोन तास अधिकाऱ्यांना ताटकळत राहावे लागले. दरम्यान, विविध विभागातील अधिकाऱ्यांसह पोलीस यंत्रणेचीही दमछाक झाली.

बैठक नियमबाह्य; माजी आ. पंडित पाटील यांचा आरोप
जिल्हा नियोजन समितीची सायंकाळी सहा वाजता बैठक घेण्यात आली. ही रायगडच्या इतिहासातील पहिली बैठक ठरली आहे. या बैठकीपूर्वी सात ते पंधरा दिवस अगोदर पत्र देणे अपेक्षित आहे. मात्र, आदल्या दिवशी ई-मेलवर कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे काही प्रतिनिधींना उपस्थित राहता आले नाही. लोकसभेची निवडणूक लागण्याच्या भीतीने ही बैठक घाईगडबडीत घेण्यात आली आहे. नियमबाह्य पद्धतीने ही बैठक घेतली आहे, असा आरोप माजी आमदार पंडित पाटील यांनी केला आहे.