अनधिकृत आरएमसीचा कहर

प्रशासन गप्प, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

| रेवदंडा | निलेश फुंडे |

रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग तालुक्यातील चौल-रेवदंडा बायपासवरील (रेडी मिक्स काँक्रीट) प्लांटमुळे परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सिमेंटची धूळ, वायू-ध्वनी प्रदूषण आणि जड वाहनांच्या वर्दळीमुळे श्वसनाचे विकार, सिलिकोसिस, डोळ्यांची जळजळ, त्वचेचे आजार वाढत आहेत. विशेषतः लहान मुले आणि वृद्धांना त्रास होत आहे. या अनधिकृत प्रकल्पामुळे नागरिकांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू असल्याचा आरोप स्थानिकांकडून केला जात आहे. परिणामी, जनजीवन त्रस्त झाले असताना प्रशासन मात्र निष्क्रिय असल्याची टीका होत आहे.

प्लांटमधून उडणारी सिमेंट धूळ मोठ्या प्रमाणात परिसरात साचत असून, ती थेट नागरिकांच्या श्वसनमार्गात जात आहे. त्यामुळे दमा, खोकला, श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचारोग वाढत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. लहान मुले आणि वृद्ध नागरिकांना याचा अधिक फटका बसत असल्याचे सांगितले जात आहे. काही स्थानिकांनी सिलिकोसिस सारख्या गंभीर आजाराचा धोका व्यक्त करत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. रात्रंदिवस चालणाऱ्या मिक्सर ट्रक आणि यंत्रांमुळे ध्वनी प्रदूषण वाढले असून, नागरिकांची झोपमोड होत आहे. याशिवाय कांदळवनावर भराव टाकून नष्ट करण्यात येत असल्याने पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन
या प्रकल्पाला कोणतीही परवानगी नसल्याचे बोलले जात आहे. असे असेल तर पर्यावरणीय नियमांचे उघड उल्लंघन होत असताना संबंधित यंत्रणा गप्प का आहे, असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. चौल-रेवदंडा बायपाससाठी एमएसआडीसीकडून निविदा काढण्यात आली असून त्यात आरएमसीसाठी उभारण्यात आलेल्या प्लांटसाठी रायगड जिल्हाधिकारी, ग्रामपंचायत किंवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची लेखी परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे.
कारवाई कधी होणार?
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एमएमआरमध्ये अनेक प्लांट्स बंद केले असून, नियमबाह्य प्लांट्सवर दंड आकारले आहेत. रेवदंडा प्लांट अनधिकृत चालवून शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक केली जात असल्याने तातडीने चौकशी, बंदी आणि भरपाईची मागणी केली जात आहे. जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या या उद्योगावर शासन कधी कारवाई करणार?
तहसीलदारांना विचारा…मंडळ अधिकाऱ्यांची आरेरावी
चौल रेवदंडा बायपास वरील आरएमसी प्लांटला प्रदुषण विभाग व रायगड जिल्हाधिकारी यांची लेखी परवानगी आहे का? असे चौल रेवदंडा मंडळ अधिकारी यांना विचारले असता त्यांनी सांगितलं कि, अलिबाग तहसीलदार यांना विचारा मला काही विचारू नका. मला काही माहिती नाही, असे सांगून त्यांनी बोलणे टाळले.

कांदळवन नष्ट होत आहे. हवा विषारी होत आहे. केंद्र-राज्य शासन, जागे व्हा! शासनाची परवानगी नसेल तर अशा प्लांट्सवर छापा मारून कारवाई करा. अन्यथा जनआंदोलन उभे राहील.

आशिष पेणकर,
सामाजिक कार्यकर्ते
Exit mobile version