इपीएस पेन्शन प्रश्नी समन्वय समितीचा इशारा
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
मंत्र्यांनी एका महिन्यात इपीएस पेन्शनचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन इपीएस पेन्शनर संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय समितीने केले आहे. श्रम व रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांची समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष कनगराज यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली. त्यावेळेला त्यांनी ही अपेक्षा व्यक्त केली.
तत्पूर्वी, जंतर-मंतर येथे हजारो पेन्शनर्सनी घोषणा देत धरणे धरले. तेव्हा प्रधानमंत्री मोदी जागे व्हा पेन्शनर्सचे म्हणणे ऐका ‘संविधान झिंदाबाद’ अशा घोषणा दिल्या. देशभरातून मोठा संख्येने पेन्शनर्स धरणे धरण्यात सामील होण्यासाठी आले होते. यात केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा, ओडिशा, बंगाल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, दिल्ली येथील पेन्शनर सहभागी झाले होते.
धरणे कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने मान्यवरांनी भेटी दिल्या. यामध्ये लोकसभा सदस्य षण्मुगम, गिरिराज, जॉन ब्रीटास, डॉ. शिवदास अप्पाल नायडू, मल्ली रवी तसेच सीबीटी मेंबर करूमालीयन यांचा समावेश होता. याच सुमारास खासदार छत्रपती शाहू महाराज यांनी लोकसभेमध्ये या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित केली. त्यामुळे पेन्शनर संघटनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचे वातारण पसरले. त्यानंतर झालेल्या समन्वय समितीच्या बैठकीत या सर्व बाबींचा आढावा घेऊन आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका महिन्यात हा निर्णय न झाल्यास भाजपाविरोधात मतदानाची भूमिका समन्वय समिती पार पडेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
याप्रसंगी अध्यक्ष डी. मोहनन, महासचिव अतुल दिघे, महाराष्ट्र कमिटीचे उपाध्यक्ष बाळकृष्ण अंबुर्ले, सदस्य गोपाळ पाटील, अनंत कुलकर्णी, राज्य संघटनेचे महासचिव दिगंबर जोशी व राज्य संघटनेचे अन्य सदस्यदेखील उपस्थित होते.