आपत्ती प्रशासनाचा हलगर्जीपणा

यंदाही धोकादायक गावांची यादी पारंपरिकच

| पोलादपूर | शैलेश पालकर |

तालुक्यातील कोतवाल खुर्द, कोंढवी आणि लोहारे पवारवाडीतील 25 जुलै 2005 मध्ये झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनांनंतर तालुक्यातील 25 दरडग्रस्त गावांचा नैसर्गिक आपत्ती निवारण आराखड्यांमध्ये समावेश करीत रि ओढण्याची सरकारी प्रथा निर्माण झाली आहे. मात्र, जुने आराखडे नव्याने तयार करण्याची रि ओढताना अनेकदा गृहित न धरलेल्या गावांत भूस्खलन घडून जीवितहानी मोठ्या प्रमाणावर होते, हा अनुभव जमेस न धरणाऱ्या प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे दरवर्षी अनेक ठिकाणी अपरिमित वित्त व जीवितहानी घडत आली आहे. पोलादपूर तहसील कार्यालयातील आपत्ती निवारण कक्षाकडून देण्यात आलेली संभाव्य आपद्ग्रस्त गावांची यादी परंपरेनुसार वर्ष बदलून जुनीच देण्याची प्रथा कायम ठेवण्यात आली आहे.

25 व 26 जुलै 2005 या अतिवृष्टी व भूस्खलन तसेच महापूर आल्याच्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर तालुक्यात नैसर्गिक आपत्ती निवारण कक्ष केवळ पावसाळी कार्यरत ठेवण्याची सरकारी प्रथा सुरू झाली आहे. पोलादपूर शहरातील गोकुळनगर नवीन विस्तारित गावठाण, पार्ले बौध्दवाडी, लोहारे, लोहारे चव्हाणवाडी, सडवली शिवाजीनगर, धामणदिवी भरणेवाडी, कातळी कामतवाडी, कोंढवी बौध्दवाडी, कोंढवी गावठाण, कोतवाल खुर्द शिंदेवाडी, क्षेत्रपाळ, परसुले बौध्दवाडी, महाळुंगे, बोरावळे पार्टेकोंड, भोगाव येलंगेवाडी, वझरवाडी, पैठण, कालवली, तुटवली, केवनाळे, चरई सुतारवाडी, चरई मुसलमानवस्ती, चरई कासारवाडी, कुडपण बुद्रुक, मधलीवाडी, कुडपण बुद्रुक धनगरवाडी, ओंबळी धनगरवाडी अशी गावे दरवर्षीच्या नैसर्गिक आपत्ती निवारण आराखड्यात समाविष्ट करण्याची प्रथा पडली आहे. मात्र, 2021 च्या अतिवृष्टी, भूस्खलन व महापुरानंतर या गावांच्या यादीमध्ये अनेक गावांचा समावेश नव्याने करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत सर्वेक्षण करून शासनाला दिलेल्या माहितीनुसार करण्यात आलेला हा समावेश दरवर्षी सर्वेक्षणानंतर करण्यात येतो अथवा सर्वेक्षणाविना केला जातो, याबाबत आता कोणताही कृती आराखडा किंवा प्रत्यक्ष कृती करण्यात आली नसल्याने साशंकता निर्माण झाली आहे. सन 2005च्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर 2007च्या कायद्याद्वारे आपत्ती निवारण कार्य बंधनकारक झाले आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणांनाच सदर कायदा लागू असून, अंमलबजावणीदेखील नोकरशाहीकडे असल्याचे या कायद्यानुसार ठोस कार्यवाही झाल्याचे दिसून येत नाही. या कायद्यानुसार संभाव्य नैसर्गिक आपत्तीच्या गावांमध्ये तत्पूर्वीची उपाययोजना करण्यासह प्रत्यक्ष आपत्तीकाळातील मदतकार्य, आपद्स्तांच्या पुनर्वसनासह सर्वच बाबींचा उल्लेख सरकारी यंत्रणांना कृतीसह बंधनकारक आहे. परंतु, कोतवाल आणि कोंढवी येथील दरडग्रस्तांचे पुनर्वसन कार्य अद्याप पूर्णत्वास गेले नसल्याने या कामास या कायद्यातून सवलत आहे अथवा कसे, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आपत्तीकाळात मनुष्यवस्ती सुरळीत ठिकाणी स्थलांतरीत करणे, होडया तसेच ग्रामस्थांच्या मदतीने बचावकार्य करणारी स्थानिक यंत्रणा निर्माण करणे, पंचनामे व तातडीच्या नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, नैसर्गिक आपत्ती निवारण कक्ष तहसील कार्यालयात 24 तास कार्यान्वित ठेवणे आदींपैकी केवळ आपत्ती निवारण कक्ष तहसील कार्यालयामध्ये कार्यान्वित करून केवळ पर्जन्यमान नोंदण्याचे काम केले जात असते. भूस्खलनासोबतच जमिनी दुभंगण्याचे प्रकारही तालुक्यात वाढीस लागले आहेत.

दरवर्षी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर रस्ता खचणे तर पोलादपूर महाबळेश्वर वाई सुरूर मार्गावर आंबेनळी घाटात दरडी कोसळणे यामुळे दळणवळणात अडथळे निर्माण करणाऱ्या घटनांचा अहवाल नैसर्गिक आपत्ती निवारणाच्या कामी समाविष्ट नसल्याचे दिसून येते. मागील एका आमसभेमध्ये पोलादपूर तालुक्यातील रस्त्यावर दरड कोसळण्याच्या घटनांनंतर गॅबियन स्ट्रक्चरचे नेटवर्क उभारण्याच्या सूचनेवर अर्धवट कारवाई झालेली असल्याने उर्वरित डोंगरउतारावर दरड कोसळण्याच्या घटनांमुळे घाटमार्ग नेहमीप्रमाणेच असुरक्षित राहणार आहेत.