नवा सावकारी पाश 

सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी, 1925 मध्ये बाबूराव पेंटर यांनी काढलेला सावकारी पाश नावाचा मूकपट बराच गाजला होता. व्ही. शांताराम यांनी त्यात गरीब शेतकर्‍याची भूमिका केली होती. वर्षे उलटली, सावकारांचे स्वरुप बदलले, पण त्यांचे पाश अधिकच बळकट झाले. झारखंडच्या हजारीबागमध्ये सिझुआ गावात मोनिकाकुमार या गर्भवती महिलेचा झालेला मृत्यू तेच दर्शवतो. तिच्या वडिलांचे कर्ज थकल्यामुळे वसुली एजंटांनी जबरदस्तीने त्यांचा ट्रॅक्टर परत नेला. तो नेताना विरोध करण्यासाठी पुढे आलेली मोनिका त्याच्या चाकाखाली आली व मरण पावली. या प्रकरणी आता खुनाचा गुन्हा दाखल झाला असून एकाला अटक झाली आहे. मात्र त्यांना शिक्षा झाली तरीही मोनिका आणि तिच्या पोटातील बाळ हे काही परत येऊ शकणार नाही. मोनिकाचे वडिल मिथिलेश मेहता हे अपंग शेतकरी असून त्यांनी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी एक लाख तीस हजार रुपयांचे कर्ज घेतले होते. त्यांना वसुली एजंटांकडून सतत धमक्या येत होत्या. त्यांनी एक लाख वीस हजार रुपये परत करण्याची तयारी दर्शवली होती. पण त्यांनी वसुली एजंटांकडे ओळखपत्र मागितल्यानंतर चिडून त्यांनी ट्रॅक्टर पळवून नेण्याचा प्रयत्न केला असे सांगितले जाते. आता या घटनेला देशभर प्रसिध्दी मिळाल्याने पोलिस तपास त्वरेने होईल अशी अपेक्षा आहे. हा ट्रॅक्टर महिंद्रा या कंपनीचा होता. तिचे अध्यक्ष आनंद महिंद्रा हे सोशल मिडियावर सक्रिय असतात. अनेक खेळाडू, गरजू व्यक्ती यांना त्यांनी यापूर्वी मदत केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणी ते अधिक संवेदनशीलतेने वागतील अशी अपेक्षा करता येईल. तूर्तास मात्र कंपनीने या घटनेबाबत सावध पवित्रा घेतला आहे. घडलेल्या प्रकाराबद्दल त्यांनी दुःख व्यक्त केले असले तरी माफी मागितलेली नाही. बाहेरील एजंटांकरवी कर्ज वसुली करण्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाईल इतकेच जाहीर करण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपींना पकडल्यानंतर एक-दोन दिवसांत ही घटना विसरली जाईल. मात्र शेतीसाठीचे कर्ज मिळण्याच्या व्यवस्थेतील अनागोंदी व जुलमीपणा हे जे या घटनेचे मूळ आहे त्याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहणार नाही. शहरी बाबू लोक आणि उद्योजक यांना जितक्या सुलभपणे कर्जे मिळतात तशी ती मुळात शेतकर्‍यांना मिळत नाहीत. सहकारी वा सरकारी बँकांमधील कर्जे घेण्याची प्रक्रिया किचकट असते. अनेकदा त्यात वशिलेबाजी व भ्रष्टाचार चालतो. निसर्गाची अवकृपा किंवा बाजारात शेतमालाचे भाव पडणे हे तर नित्याचेच असते. त्यातून शेतकर्‍यांची कोंडी होते व त्यांना नाइलाजाने खासगी वित्त कंपन्यांकडे जावे लागते. या वित्त कंपन्या कर्ज देतेवेळी खूप आमिषे दाखवतात. मिठ्ठास वागतात. एखाद्या कंपनीचा ट्रॅक्टर घेण्यासाठी तिच्याच फायनान्स कंपनीकडून कर्ज घेतले तर काही सवलती देऊ करतात. अनेकदा तिथूनच कर्ज घ्यावे अशी सक्तीही केली जाते. अशा वेळी अनेकदा शेतकरी कर्जफेडीसाठी सक्षम आहे का हेही तपासले जात नाही. यातूनच मग पुढचे अनिष्ट प्रकार घडतात. मुद्दाम कर्ज बुडवणारे काही थोडे सोडले तर बहुतेक शेतकर्‍यांना वेळेवर कर्जफेड करण्याची इच्छा असते. थकबाकीदार असा बट्टा लागलेला कोणालाही आवडत नाही. अगदीच नाइलाज झाल्यावर कर्ज थकते. पण हे लक्षात न घेता कंपन्या दमदाटीने वसुली करु पाहतात. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांची मदत घेतली जाते. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने बरीच मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. सकाळी आठच्या आत व संध्याकाळी सातनंतर कर्जदाराला फोन करता कामा नये, त्याच्या घरात घुसता कामा नये इत्यादींचा त्यात समावेश आहे. त्यांना नोटीस देण्याबाबतही नियम आहेत. पण या सर्वांचे सर्रास उल्लंघन होते. विजय मुल्ल्या, नीरव मोदी इत्यादींची शेकडो कोटींची कर्जे एका क्षणात माफ करायला आपल्या बँका तयार असतात. शेतकर्‍यांना मात्र या व्यवस्थेत कोणी वाली नाही. त्यातून मोनिकासारखीचा बळी गेला तरच त्याची बातमी होते. पण एरवी कर्जे देणार्‍या विविध सावकारांकडून त्यांच्यावर दररोज जी जबरदस्ती केली जात असते त्याला वाचा फुटत नाही. ही व्यवस्था मोडून काढायला हवी.