| रसायनी | प्रतिनिधी |
शासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र बसवू नयेत, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या जी.आर.मध्ये उपलब्ध आहेत. असे असतानाही राज्यातील 36 जिल्ह्यांत या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचा गंभीर आरोप रसायनी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल सांगळे यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार, एस-30 श्रेणीखालील अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांना दालनात ए.सी. बसविण्याचा अधिकार नाही. तरीदेखील हे अधिकारी थंड हवेत विश्राम करत असून, सामान्य जनतेच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र राज्यभर दिसून येत आहे. एकीकडे तालुका व जिल्हा न्यायालये उकाड्यात काम करत न्यायदान करत आहेत, तर, दुसरीकडे नियमबाह्य वातानुकूलित दालनांत बसलेले अधिकारी कायद्यालाच पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल सांगळे यांनी केला आहे. तसेच, रायगड जिल्ह्यातील चौक ग्रामीण रुग्णालयात डॉक्टरांच्या दालनात वातानुकूलित यंत्र कार्यरत असताना, सामान्य रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत. ग्रामीण रूग्णालयात उपचार मिळत नसून, खासगी रुग्णालयात हजारो रुपयांचा खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागला आहे. त्यामुळे नियमबाह्य वातानुकूलित यंत्रे हटवावीत आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र सेवा शिस्त व अपील नियमांनुसार कडक शिस्तभंगाची कारवाई करावी. सामान्य नागरिकांना वेळेत न्याय व सेवा मिळेल याची हमी द्यावी, अन्यथा हा प्रश्न राज्यव्यापी आंदोलन व न्यायालयीन लढ्याद्वारे पुढे नेण्यात येईल, असा इशाराही अमोल सांगळे यांच्याकडून देण्यात आला आहे.
यासंदर्भात रायगड जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, सर्व खातेप्रमुख तसेच पंचायत समितींच्या गट विकास अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही बाब गंभीर असून, शासनाच्या आदेशांचे उल्लंघन होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव यांना अमोल किसन सांगळे यांनी दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने ही कार्यवाही करण्यात आली असून, त्याची प्रत आवश्यक त्या पुढील कार्यवाहीसाठी संबंधितांना पाठविण्यात आली आहे. त्यामुळे शासन आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.





