| रसायनी | राकेश खराडे |
गाव किंवा परिसरात एखादा मोठा कारखाना, प्रकल्प येतो तेव्हा तेथे विकासाची गंगा वाहू लागते असे म्हणतात किंवा तसे चित्र तरी उभे केले जाते. रसायनी भागात 1962 च्या सुमारास एचओसी हा कारखाना आला तेव्हा सोन्याचा धूर निघणार असे चित्र उभे राहिले, पुढे कारखाने वाढत गेले, लोकवस्ती वाढली. परंतु, मुलभूत सुविधा धडपणे मिळालेल्या नसल्याने कारखानदारीमुळे विकास झाला असे म्हणणे काहीसे धाडसाचे ठरेल. या परिसरात कोट्यवधींची उड्डाणे सुरू असताना रस्ते, पाणी, वीज या आघाड्यांवर आनंदी आनंद आहे.
रसायनी हे एखाद्या गावाचे नाव नाही तर तो एक विभाग आहे. एचओसीचा रासायनिक कारखाना आल्यानंतर या भागाला रसायनी असे नाव पडले. एकेकाळी हा विभाग मागासलेला होता. जंगलपट्ट्याने वेढलेला होता. भातशेती हेच उत्पन्नाचे साधन, तर बैलगाडी हे वाहतुकीचे साधन. चोरांप्रमाणे जंगली श्वापदांचे कायम भय या भागात असे. परंतु मागास विभागाचा विकास करण्याच्या तत्कालीन केंद्रातील काँग्रेस सरकारच्या धोरणानुसार महाकाय एचओसी कारखाना आला. त्यासाठी 14 गावांची जमीन संपादन केली. पंधराशे एकर जमीन संपादन केली. कालांतराने यातील काही जमीन एमआयडीसीकडे वर्ग झाली. जेथून सोन्याचा धूर निघणार असे सांगितले गेले तेथील प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. पुढे हा कारखाना डबघाईला गेल्याने त्याची जागा केंद्र सरकारच्या बीपीसीएलकडे गेली. तेथे इस्त्रोनेही आपला प्रकल्प सुरू केला आहे. आता एचओसीनंतर नेमका कुणाचा विकास झाला हा संशोधनाचा विषय आहे.
पुढे रसायनीच्या परिसरांतून रिलायन्स, बॉम्बे डाईंग, ओके, सिप्ला, सियाराम असे विख्यात प्रकल्प सुरू झाले. यापैकी काही आजही सुरू आहेत. पाताळगंगा नदीमुळे पाण्याची कमतरता पडली नाही. तसे शेजारच्या टाटा पॉवरमुळे विजेचीही कमतरता पडली नाही. 2015 मध्ये एमआयडीसीचे कार्यक्षेत्र विस्तारले गेले. तेथे 200 कारखान्यांना परवानगी मिळाली, त्यापैकी 100 हून अधिक कारखाने सुरू झाले. या भागातील कारखानदारी येण्यासाठी माजी मुख्यमंत्री बॅ. अ. र. अंतुले यांचे मोठे योगदान आहे. अलिकडे सेबीची एनआयएसएम ही शेअर बाजाराची शास्त्रोक्त माहिती देणारी आंतरराष्ट्रीय संस्था अस्तित्त्वात आली. कारखान्यांच्या निवासी वसाहती तयार झाल्या. बाहेरून आलेल्यांच्या काळजीपोटी टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या. असे सारे काही होत असताना रसायनी परिसराला मुलभूत सुविधांची कमतरता पडायला नको. दुर्दैवाने तसे नसल्याने विकास म्हणतात तो हाच का, असा उपरोधिक सवाल विचारला जात आहे.
या विभागाची लोकसंख्या वाढत गेल्याने मोहोपाडा, वडगाव, गुळसुदे, चांभाली, तुराडे, जुनी पोसरी, वावेघर, सावले, देवळोली ग्रामपंचायत अस्तित्वात आल्या. यातील वासांबे-मोहोपाडा ही सर्वात मोठी ग्रामपंचायत असून, लोकसंख्या 55 हजारांहून अधिक आहे. रसायनी-पाताळगंगा परिसरातील नागरिकांची लोकसंख्या तीन लाखापेक्षा अधिक आहे. इतका पसारा वाढत असल्यामुळे नियोजनबद्धरित्या विकास अपेक्षित असताना परिसराचा आकार अमिबासारखा झाला आहे. शासनाच्या कागदी घोडे नाचविण्याच्या कार्यपद्धतीमुळे रसायनी भागाला साथी नगर पंचायतही होत नाही. खरे तर उपरोक्त ग्रामपंचायतीची नगर पालिका अस्तित्त्वात येणे अपेक्षित आहे. परंतु, ग्रामपंचायतींकडेच कारभार असल्याने विकासाला मर्यादा येत असून, उत्पन्नही मर्यादित आहे. त्यामुळे अनेकदा मदतीसाठी जिल्हा परिषदेचार अवलंबून रहावे लागत आहे.
कारखानदारीमुळे बेरोजगरांना रोजगार मिळत असला तरी काही गावे, वस्त्यांतून पाणी, रस्ते या सुविधांपासून वंचित आहेत. कारखानदारी भूमिपुत्रांच्या छाताडावर आणून बसवायची, मात्र यातून होणार्या विकासाची फळे दुसर्यार्यांनी चाखायची हा अनुभव इतरत्रप्रमाणे येथेही आला आहे. राजकीय नेतेमंडळी यात कुठे तरी कमी पडत आहेत. वस्ती वाढली म्हणून अतिक्रमणे वाढली. ती हटत नाहीत. याचा ताण नागरी सुविधांवर येतो आहे. यावर कुणी बोलले तर विकासाला विरोध होतोयं असे चित्र रंगविण्यात येत असल्याने सगळे चिडीचुप आहेत. याचा लाभ चाणाक्षांनी घेत स्वतःच्या तुंबड्या भरून घेतल्या आहेत. ज्यांनी विकासासाठी त्याग केला ते मात्र उपेक्षिताचे जीणे जगतात. हा उपेक्षितपणा संपेल तेव्हाच समजायचे का सोन्याच्या पुरात विकासाच्या वाटाही स्पष्ट झाल्या आहेत.
सोन्याच्या धुरात विकासाची वाट अस्पष्टच!
