राज्यातील 29 महापालिकांच्या आरक्षणाची सोडत जाहीर
| मुंबई | प्रतिनिधी |
महाराष्ट्रातील महापालिकांच्या महापौरपदांसाठी आरक्षणाची सोडत नुकतीच जाहीर करण्यात आली असून, पनवेल महापालिकेचे महापौरपद हे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत पनवेलमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील उमेदवाराला महापौरपदाची संधी मिळणार आहे.
राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या या आरक्षणात राज्यातील एकूण 29 महानगरपालिकांचा समावेश आहे. या आरक्षण प्रक्रियेत महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवण्यात आल्या असून, अनेक महापालिकांमध्ये महिलांना महापौरपद भूषवण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आरक्षणाच्या नियमांनुसार, अनुसूचित जमातीसाठी (एसटी) एकच महापौरपद राखीव ठेवण्यात आले असून, ते कल्याण-डोंबिवली महापालिकेसाठी आहे. अनुसूचित जातीसाठी (एससी) तीन महापौरपदे राखीव असून, त्यामध्ये ठाणे, जालना (अनुसूचित जाती महिला) आणि लातूर (अनुसूचित जाती महिला) यांचा समावेश आहे.
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी एकूण आठ महापौरपदे राखीव करण्यात आली आहेत. यामध्ये पनवेल, इचलकरंजी, चंद्रपूर, जळगाव, अकोला, अहिल्यानगर, उल्हासनगर आणि कोल्हापूर या महापालिकांचा समावेश आहे. यापैकी जळगाव, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अकोला या ठिकाणी ओबीसी महिलांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.
उर्वरित 17 महापौरपदे ही सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असून, त्यामध्येही अनेक ठिकाणी महिला उमेदवारांसाठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबईसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये सर्वसाधारण महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षणामुळे महापालिकांच्या प्रशासनात वैविध्यता येणार असून, स्थानिक पातळीवर महिलांचे आणि मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधित्व वाढण्यास मदत होणार आहे. मात्र, या नव्या आरक्षणामुळे सर्वच राजकीय पक्षांसमोर योग्य उमेदवार निवडीचे आव्हान उभे राहिले असून, आगामी काळात महापालिका राजकारणात मोठे बदल पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.