मागील पाच वर्षांत किमान 17 प्रकरणांत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नावे समोर; महसूल मंत्र्यांनी दखल घेण्याची गरज
| चौल | प्रतिनिधी |
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अलिबाग दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्ह्यातील महसूल विभाग पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक झालेले शहापूरचे मंडळ अधिकाऱ्यांच्या समर्थनार्थ रायगड जिल्हा तलाठी संघाने कामबंद आंदोलन केले होते.
याबाबत जनतेतून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर आता 2021 ते 2026 या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) कारवायांमध्ये महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची सातत्याने समोर आलेली नावे पुन्हा चर्चेत आली आहेत. सामान्य नागरिकांच्या सातबारा, फेरफार, वारस नोंद, उत्खनन परवानगी आणि इतर महसुली कामांशी संबंधित किमान 17 प्रकरणांत अधिकारी, कर्मचारी किंवा संबंधित व्यक्तींवर कारवाई अथवा गुन्ह्यांची नोंद झाल्याची नोंद उपलब्ध आहे.
महसूल विभाग हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित विभाग मानला जातो. जमिनीचे व्यवहार, वारस नोंद, फेरफार, बिनशेती, उत्खनन परवानग्या, दाखले आणि विविध महसुली कामांसाठी नागरिकांना या यंत्रणेवर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत रायगडमध्ये तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, तलाठी, महसूल सहाय्यक, अव्वल कारकून तसेच नोंदणी व मुद्रांक विभागातील अधिकाऱ्यांवर झालेल्या एसीबी कारवायांमुळे विभागाच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काही प्रकरणांत अधिकारी रंगेहाथ पकडले गेले, तर काही ठिकाणी लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हे नोंदविण्यात आले.
2021 मध्ये मुरुड येथील तत्कालीन तहसीलदार गमन रामजी गावित यांच्यासह दोन कर्मचाऱ्यांवर 15 हजार रुपयांच्या लाचप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला. या प्रकरणात रामनाथ पाटील यांना प्रत्यक्ष रक्कम स्वीकारताना एसीबीने पकडले होते. त्याच वर्षी रोहा तालुक्यातील घोसाळे येथील मंडळ अधिकारी राजेश वसंत जाधव यांनाही सातबारा नोंदीच्या कामासाठी लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती.
2022 मध्ये अलिबागच्या तत्कालीन तहसीलदार मीनल कृष्णा दळवी यांच्याशी संबंधित दोन लाख रुपयांच्या लाचप्रकरणाने राज्यभर खळबळ उडाली. या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून रक्कम स्वीकारणारा राकेश चव्हाण एसीबीच्या जाळ्यात अडकला होता. त्याच वर्षी सहाय्यक जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी शैलेंद्र अर्जुन साटम यांनाही लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
2023 मध्ये बामणोलीच्या प्रभारी तलाठी पल्लवी यशवंत भोईर यांना वारस नोंदीसाठी पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पकडण्यात आले. तर, रोहा तालुक्यातील भालगावचे तलाठी संतोष मनोहर चांदोरकर यांच्यावर दहा हजार रुपयांच्या लाच मागणीचा गुन्हा दाखल झाला. 2024 मध्ये सुधागड तालुक्यातील नाडसूरचे तत्कालीन तलाठी उद्धव गुंजाळ यांच्यावर उत्खननाची नोटीस रद्द करण्यासाठी तीन लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा गुन्हा नोंदविण्यात आला.
2025 हे वर्षही महसूल विभागासाठी वादग्रस्त ठरले. कर्जत तालुक्यातील कडावचे मंडळ अधिकारी चंद्रकांत ठकाजी केंडे, नेरळचे मंडळ अधिकारी संदीप रामचंद्र भंडारे, निवृत्त महसूल कर्मचारी धोंडू गायकवाड, रेवदंडाच्या तलाठी वसुंधरा धोंडू धुमाळ, चौलचे मंडळ अधिकारी विजय विश्वनाथ मापुसकर आणि भालगावचे तलाठी फिरोज मुजावर यांची नावे विविध लाचप्रकरणांत समोर आली. 2026 मध्ये पनवेल तहसील कार्यालयातील मंडळ अधिकारी गोवर्धन माने यांच्यावर महसुली कामासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी एसीबीने कारवाई केली.
उपलब्ध माहितीनुसार मीनल दळवी, राकेश चव्हाण, राजेश वसंत जाधव, गमन रामजी गावित, सदाशिव वालांज, रामनाथ पाटील, शैलेंद्र अर्जुन साटम, पल्लवी यशवंत भोईर, संतोष मनोहर चांदोरकर, उद्धव गुंजाळ, चंद्रकांत ठकाजी केंडे, संदीप रामचंद्र भंडारे, धोंडू गायकवाड, वसुंधरा धोंडू धुमाळ, विजय विश्वनाथ मापुसकर, फिरोज मुजावर आणि गोवर्धन माने अशी किमान 17 जणांची नावे या कालावधीत समोर आली आहेत. यातील काही प्रकरणे लाच स्वीकारण्याची, तर काही लाच मागणीची असून, काही ठिकाणी मध्यस्थ किंवा सहकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या उपअधीक्षक सरिता भोसले यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही.
कारवाईनंतरही प्रश्न कायम…
एसीबीच्या सातत्याने होणाऱ्या कारवायांनंतरही महसूल विभागातील लाचखोरीची प्रकरणे थांबत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केवळ सापळे रचून कारवाई करण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराला कारणीभूत ठरणाऱ्या व्यवस्थेवर कठोर उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त होत आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या रायगड दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणांची दखल घेत विभागात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी कोणते ठोस निर्णय घेतले जातात, याकडे आता सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.