शालेय पोषण आहारावर करडी नजर

केंद्रीय स्वयंपाकगृहाची होणार तपासणी; उच्चस्तरीय समिती ठेवणार देखरेख

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील शाळांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीची प्रभावी, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण ही योजना अस्तित्त्वात असेपर्यंत या समितीचा कार्यकाळ राहणार आहे.

शालेय शिक्षण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. राज्यात प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण (पूर्वीची माध्यान्ह भोजन) ही योजना 1995-96 पासून राबवली जाते. त्या अंतर्गत इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना पोषण आहार दिला जातो. ग्रामीण, तसेच शहरी भागातील ज्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह आणि धान्य साठवण्याची जागा उपलब्ध आहे, अशा शाळांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी बचत गट, अन्न शिजवणाऱ्या संस्थांकडून केली जाते.

नागरी भागातील ज्या शाळांमध्ये स्वयंपाकगृह आणि धान्य साठविण्याची जागा उपलब्ध नाही, अशा शाळांमध्ये केंद्रीय स्वयंपाकगृहातून ताजे अन्न पुरवले जाते. केंद्र सरकारच्या 2017 आणि 2022 च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला.

केंद्रीय स्वयंपाकगृह प्रणाली समिती संपूर्ण राज्यासाठी कार्यरत असेल. राज्यात कार्यरत केंद्रीय स्वयंपाकगृहांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, शिजवलेले अन्न पुरवण्यासाठी महिला स्वयंसहायता गट आणि स्वयंसेवी संस्थांना सहभागी करून घेण्यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित करणे, स्वयंपाकगृह आणि त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळांमध्ये स्वयंपाकी तथा मदतनीस यांच्या नियुक्तीची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे, भोजनाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवण्यासाठी निरीक्षण यंत्रणा विकसित करणे, स्वच्छता, अन्न सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांचे परीक्षण करणे, विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार भोजन मिळत असल्याची खात्री करणे, योजनेत सहभागी महिला स्वयं सहायता गट, स्वयंसेवी संस्था यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन विश्वासार्ह मूल्यांकन प्रणालीद्वारे दर वर्षी करणे अशी समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. समितीची बैठक किमान सहा महिन्यांतून एकदा होईल आणि आवश्यकतेनुसार विशेष बैठकही बोलावली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.

अशी असेल समितीची रचना
शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये एकूण सात सदस्यांचा समावेश आहे. त्यात अन्न व औषध प्रशासन, महिला व बालविकास, आरोग्य या विभागांचे आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण संचालक, प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजना कक्षाचे राज्य समन्वयक तथा सहसंचालक, तसेच शालेय शिक्षण विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे.