तळोजा एमआयडीसीमधील वास्तव समोर

कामगार दिनानिमित्त वेधले लक्ष; लाखो कामगारांचा कष्टमय प्रवास

| पनवेल | दिपक घरत |

1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिन आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन. राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा कणा असलेल्या कामगारांच्या प्रश्नांकडे या दिवशी विशेष लक्ष वेधले जाते. तालुक्यातील तळोजा औद्योगिक वसाहतीत आजही लाखो कामगार विविध अडचणींना तोंड देत उद्योगचक्र फिरवत आहेत.

तळोजा एमआयडीसीमध्ये सुमारे 900 ते 950 उद्योग कार्यरत असून, येथे थेट आणि अप्रत्यक्ष मिळून अंदाजे 1 ते 1.2 लाख कामगार कार्यरत आहेत. काही अंदाजानुसार, ही संख्या 2 ते 3 लाखांपर्यंत पोहोचते. रसायन, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी आणि फूड प्रोसेसिंगसारख्या उद्योगांमध्ये हे कामगार दिवस-रात्र मेहनत घेत आहेत.

मात्र, या कामगारांची परिस्थिती चिंताजनक असल्याचे चित्र आहे. अनेक कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करत असल्याने त्यांना नोकरीची शाश्वती नाही. किमान वेतन, कामाचे तास आणि सुरक्षा सुविधा याबाबतही अनेक ठिकाणी तक्रारी कायम आहेत. विशेषतः केमिकल उद्योगांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावत असल्याचे सांगितले जाते. कामगार संघटनांच्या मते, औद्योगिक विकासासोबत कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होत आहे. कामगार दिनाच्या निमित्ताने सरकार आणि औद्योगिक प्राधिकरणांनी कामगारांसाठी सुरक्षित कामाचे वातावरण, परवडणारी घरे, आरोग्य सुविधा आणि स्थिर रोजगार यावर ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, उद्योगांच्या प्रगतीमागे कामगारांचे योगदान मोठे असले तरी त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. 1 मेनिमित्ताने कामगारांच्या हक्कांची आठवण करून देत त्यांच्या जीवनमान उंचावण्यासाठी ठोस निर्णय घेणे हीच खरी कामगार दिनाची खरी सांगता ठरणार आहे.

राहण्याच्या सुविधांचा प्रश्नही गंभीर
तळोजा परिसरात काम करणारे अनेक कामगार हे परराज्यातून आलेले असल्याने ते आजूबाजूच्या गावांतील भाड्याच्या खोलीत अत्यंत मर्यादित सुविधांमध्ये राहात आहेत. पाणी, स्वच्छता आणि आरोग्य सुविधा अपुऱ्या असल्याने त्यांच्या जीवनमानावर परिणाम होत आहे.
वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव हादेखील मोठा मुद्दा आहे. अनेक कामगारांना रोज लांब अंतर प्रवास करून कारखान्यात पोहोचावे लागते. सार्वजनिक वाहतुकीची अपुरी साधने आणि वाढती गर्दी यामुळे त्यांचा वेळ आणि ऊर्जा दोन्ही खर्ची पडतात.


कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चांगले कायदे बनवण्यात आले, मात्र या कायद्यांची स्थानिक पातळीवर अंमलाबजावणी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय काहीच करता येत नसल्याने कायद्याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नाही.

वैभव पाटील,
जनरल सेक्रेटरी, न्यू मॅरिटाईम अँड जनरल कामगार संघटना
Exit mobile version