| अलिबाग | प्रतिनिधी |
राजापूरजवळचा बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्प अर्थात रिफायनरी सुरू करण्याचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी जोरदार मागणी शेकापने केली आहे. या संदर्भात आमदार जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी (दि. 28 जुलै) विधानपरिषदेत याविरोधात आवाज उठविला. रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांनीच पोलिसांना मारले असे खोटे गुन्हे आंदोलकांवर दाखल केल्याबाबत आ. पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. दरम्यान, ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष प्रसाद साळवी यांनी याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांना निवेदन दिले. ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात राहावी यासाठी त्यांच्या मतदारसंघात रिफायनरी प्रकल्पाविरोधात बॅनरही लावले.
सरकारने कोकणात रिफायनरी प्रकल्प आणण्याचा घाट घातला आहे. या प्रकल्पामुळे नद्यांचे पाणी दूषित होऊन आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. मासेमारीवर परिणाम होणार आहे. फळझाडे नष्ट होण्याची भीती आहे. ही बाब शेतकऱ्यांनी अनेक वेळा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली. तरीदेखील आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अडकविण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या या भूमिकेबाबत शेतकरी कामगार पक्ष आक्रमक झाला.
या प्रकल्पाला येथील स्थानिकांचा विरोध असल्याने राज्य शासनाने रिफायनरी प्रकल्प तातडीने बंद करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संरक्षण करावे. ज्या आंदोलकांवर खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत, त्यांचे गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत, अशी मागणी केली. शेतकरी कामगार पक्ष कोकणातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला. नोकरी व्यवसायानिमित्त मुंबई, ठाणे, व पनवेल भागात असणाऱ्या कोकणातील कामगारांनी जयंत पाटील यांच्या या भूमिकेला पाठिंबा दर्शविल्याचे चित्र पहावयास मिळत असल्याचे प्रसाद साळवी यांनी सांगितले.
मिठागरे नामशेष होण्याच्या मार्गावर
उरण तालुक्यातील वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे तसेच जेएनपीटी आणि सिडकोने तेथील जमिनी संपादित केल्यानंतर मिठागरांच्या जमिनींवर टाकला जाणारा भराव यामुळे तालुक्यातील मिठागरे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. एकेकाळी 104 च्या घरात असलेली येथील मिठागरांची संख्या पाहता आता फक्त दोनच मिठागरे शिल्लक आहेत. यामुळे मिठागरांवर काम करणाऱ्या कामगारांवर उपासमाराची वेळ आली आहे. याविरोधात आ. जयंत पाटील यांनी शुक्रवारी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित करुन सरकारचे लक्ष वेधले.
मिठागरे नामशेष होण्यामुळे मिठागरांमध्ये तयार झालेले मीठ गोण्यांमध्ये भरणे, गोण्या शिवणे, मीठ ट्रक किंवा मचवा (छोटी बोट) मध्ये चढवणे, अशी छोटी-मोठी कामे करणाऱ्या उरण तालुक्यातील प्रामुख्याने बेलपाडा, सोनारी फुंडे, पाणजे, डोंगरी, जसखार तसेच पूर्ण भागात खोपटे आवरे, कोपरोली, मोठी जुई, गोठणे येथील हजारो नागरिकांचा रोजगार बुडाला आहे. याबाबत शासनाने काय उपाययोजना केली, याचा जाब आ. पाटील यांनी सरकारला विचारला. दरम्यान, मिठागरांच्या मिळकती या केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असून, मीट उत्पादनाकरिता शासकीय जमीन मिळण्याबाबत अर्ज प्राप्त झाल्यास शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार जमीन हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी मत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.