धार्मिक अधिकारापेक्षा जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च

कावड यात्रेवरून सुप्रीम कोर्टाने सुनावले
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला कावड यात्रेला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. राज्यामध्ये काही मर्यादित भक्तांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा साजरी करण्याऐवजी कावडियांच्या हालचालींवर पूर्णपणे निर्बंध आणावेत, असा सल्ला सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला यासंबंधी सोमवापर्यंत उत्तर देण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रेला परवानगी दिल्याच्या निर्णयाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य व केंद्र सरकारला नोटीस जारी केल्या आहेत. कावड यात्रेला परवानगी देण्यावरून राजकीय मतभिन्नता दिसून येत असल्याने न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घेण्यास विशेष महत्त्व आहे.

देशातील नागरिकांचं आरोग्य आणि जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च आहे. या मूलभूत अधिकारासमोर धार्मिक तसंच इतर भावनांना महत्त्व नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं. उत्तर प्रदेश सरकारने काही मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत कावड यात्रा होणार असल्याचा युक्तिवाद करत बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला असता सुप्रीम कोर्टाने यावेळी कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेचाही उल्लेख केला. एक तर आम्ही आदेश देतो किंवा तुम्हाला यात्रा आयोजित करण्यासंबंधी पुनर्विचार करण्याची संधी देतो, असं सुप्रीम कोर्टाने यावेळी म्हटलं.