रस्ता खड्ड्यात, पैसा ‌‘धार’पांच्या खात्यात

रस्ता अपूर्ण असतानाही 177 कोटींच्या प्रकल्पातून 106 कोटींची उचल

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

2019 पासून सुरु झालेला 177.79 कोटी रुपयांचा अलिबाग-रोहा हा मेगा रोड प्रकल्प आजही अपूर्ण अवस्थेत पडला आहे. या रस्त्याच्या रखडपट्टीबाबत धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. अलिबाग ते रोहा-कणघर-वावे (एसएच-91) हा 85.63 किमी लांबीचा दुपदरी रस्ता बनवण्यासाठी हॅम मॉडेल अंतर्गत गुजरातच्या कंपनीला कंत्राट दिले होते. पण 6 वर्ष उलटूनही हा रस्ता केवळ 60 टक्के पूर्ण झाला आहे. या मागचे नेमके कारण आता माहितीच्या अधिकारातून समोर आले असून, या दस्तऐवजांमुळे खळबळ उडाली आहे.

अलिबागचे सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 11 पानांचे गोपनीय दस्तऐवज उपलब्ध करून दिले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्र रोड इम्प्रूव्हमेंट प्रोजेक्ट (एमआरआयपी) पॅकेज अंतर्गत हा प्रकल्प असल्याचे सांगण्यात आले. निविदा क्रमांक 2019 पीडब्ल्यूआर 4431201 अंतर्गत, रायगड सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी 16 डिसेंबर 2019 रोजी एमएस जेआरएआयपीएल-एमआयसीपीएल कन्सोर्टियम (जे.व्ही.)ला लेटर ऑफ अवॉर्ड (एलओए) जारी केले होते. या कन्सोर्टियमने 22 फेब्रुवारी 2020 रोजी एसपीव्ही प्रस्ताव सादर केला, ज्याच्या आधारे एम/एस. जेआरए अलिबाग रोड प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी तयार करण्यात आली. या कंपनीमध्ये जुगलकिशोर अग्रवाल व सतीश वासुदेव धारप हे दोन डायरेक्टर आहेत. या कंपनीला 2019 चा लेटर ऑफ अवॉर्ड, कन्सेशन ॲग्रीमेंट आणि थर्ड माइलस्टोनचे 106 कोटींचे बिल दिल्याचे समाविष्ट आहे.

या मार्गावरील रामराज ते सुडकोली दरम्यानचे 5 पूल धोकादायक असल्याचे यापुर्वीच बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे. या मार्गावरुन अवजड वाहनांना बंदी करण्यात आली असून प्रवासी जीव मुठीत घेऊन प्रवास करत आहेत. 2023 पर्यंत पूर्ण होणारा प्रकल्प 2025 मध्येही अपूर्णच या मार्गाचे अर्थवर्क 3.44 टक्के, ग्रॅन्युलर वर्क (खडीकाम) 14 टक्के तर बिटुमेन वर्क (डांबरीकरण) अवघे 1 टक्के झाले असून हे आकडे पाहून नागरिकांनाही धक्का बसला आहे. समोर आलेल्या माहितीनूसार, राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे हा प्रकल्प रखडला आहे. गुजरातची जेआरए अलिबाग रोड प्रोजेक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला 177 कोटींचे कंत्राट मिळाले. मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणून 17.77 कोटी दिले, पण काम रखडले. इतकेच नाही तर नोव्हेंबरमध्ये रोहा-रामराज मार्गावरील पूल कोसळला, सर्व वाहतूक बंद झाली होती. पर्यटकांचे अलिबागचे स्वप्न धुळीस मिळाले. तरीही ठेकेदारावर कोणताही दबाव बांधकाम विभागाकडून टाकण्यात आलेला दिसत नाही.

नागरिकांचा संताप, जीव धोक्यात!
6 वर्ष झाली, रस्त्याची चाळण झालाी. खड्डे, धूळ, अपघात हा रोजचाच त्रास झाला आहे. सरकार मॉडेलचा नाद सोडून काम पूर्ण करा, अशी संतप्त प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली. विरोधकांनी थेट सरकारवर आरोप केले तर खासगी कंपन्यांना कोट्यवधी रुपये लाटले असल्याचा आरोपही नागरिकांनी केला आहे. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी अडचणींमुळे रस्त्याला विलंब झाला असून लवकरच पूर्ण होईल, असे आश्वासन देत आहेत. मात्र दस्तऐवज वेगळीच कहाणी सांगत असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.

आता काय होणार? चौकशीची मागणी जोरात

दस्तऐवजातील बिल (47) नुसार, प्रकल्पाची प्रगती 60 टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. यात खालील तपशील आहेत: 

अर्थवर्क (सब-ग्रेड पर्यंत): 3.440% पूर्ण, 6,11,59,760 रुपये. 
ग्रॅन्युलर वर्क : 9.320% पूर्ण, 15,57,00,260 रुपये. 
ग्रॅन्युलर वर्क : 4.750% पूर्ण, 8,44,50,250 रुपये. 
शोल्डर्स: 1.080% पूर्ण, 1,92,01,320 रुपये. 
बिटुमिनस वर्क (टॅक कोट आणि प्राइम कोट): 0.730% पूर्ण, 1,29,78,670 रुपये. 

बिटुमिनस वर्क : 0.440% पूर्ण, 78,22,760 रुपये. एकूण बिल 1,05,67,40,000 रुपये असून, 18% सह 19,20,13,200 रुपये जोडले गेले आहेत. यात मोबिलायझेशन ॲडव्हान्स म्हणून 17,77,90,000 रुपये दिले गेले असून, त्यातील रिकव्हरी सुरू आहे. थर्ड माइलस्टोननुसार ही बिले प्रस्तावित आहेत. मात्र प्रकल्प 2023 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित असताना 2025 मध्येही काम प्रगतीपथावर आहे.

ठेकेदार बदलता येतो का?
सामान्यतः ठेकेदार बदलता येत नाही. एनएचएआयच्या धोरणानुसार (ऑगस्ट 2025 च्या पॉलिसी सर्क्युलरनुसार), ठेकेदार बदलणे हे अनइंडिझायरेबल प्रॅक्टिस मानले जाते आणि ते प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय करता येत नाही. अशी परवानगी न घेता बदल केल्यास ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकता येते किंवा इतर दंड लागू होऊ शकतात. हे नियम मॉडेल कन्सेशन अग्रीमेंट (एमसीए) आणि आरएफपी (Request for Proposal) मध्ये नमूद आहेत. ज्यामुळे प्रोजेक्टची गुणवत्ता, जबाबदारी आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होते. ठेकेदाराची निवड बिडिंग प्रक्रियेतच होते. आणि नंतर बदलण्यासाठी विशेष कारणे व पूर्वमंजुरी आवश्यक असते.

अनियमिततेचे आरोप आणि प्रतिक्रिया
या मधून प्रकल्पातील विलंब स्पष्ट होत असल्याने स्थानिक नागरिकांनी असंतोष व्यक्त केला आहे. 2019 पासून सुरू असलेला प्रकल्प 2025 मध्येही अपूर्ण आहे. यामुळे प्रवासात अडथळे येत आहेत आणि खर्च वाढत आहे, असे संजय सावंत यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांनी यावरून सरकारला घेरले असून, मॉडेल अंतर्गत खासगी कंपन्यांना फायदा होत असल्याचे दिसते, मात्र जनतेचे नुकसान होत आहे, अशी टीका केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मात्र यावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, प्रकल्पातील अडचणींमुळे विलंब झाला आहे. लवकरच रस्ता पूर्णत्वाकडे जाईल. तथापि, माहितीच्या अधिकारात कोणत्याही अनियमिततेचा उल्लेख नसला तरी दस्तऐवजातील तपशीलांमुळे चौकशीची मागणी होत आहे.