माथेरान डोंगरावरील रस्त्यांना नाल्याचे स्वरूप

12 वाड्या मजबूत रस्त्यापासून वंचित; ग्रामस्थांना मुलभूत सुविधासाठी संघर्ष

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात 13 आदिवासी वाड्या माथेरानचे डोंगरात असून, या आदिवासी वाड्या रस्त्याने जोडण्यासाठी शासनाकडून रस्ता बनविला जात आहे. 15 कोटी खर्चाच्या या रस्त्याच्या कामातील पहिला भाग पूर्ण झाला असून, तयार झालेला मातीचा रस्ता वाहून जात आहे. रस्त्यावर कुठेही पावसाळ्यातील पाणी वाहून नेण्यासाठी गटार बांधली नाहीत आणि त्यामुळे किरवली ते जुम्मापट्टी रस्ता वाहून जाण्याची शक्यता आहे.

कर्जत तालुका हा आदिवासी वहूल तालुका म्हणून ओळखला जातो. परंतु, आदिवासी वाड्या पाड्यावरच्या ग्रामस्थांना आपल्या मुलभूत सुविधासाठी झगडावे लागत आहे. माथेरानच्या डोंगरात वसलेल्या 12 आदिवासी वाड्यांना जाण्यासाठी पक्का रस्ता नाही. माथेरान डोंगरातील जुम्मापट्टी धनगर वाड्यापासून किरवली वाडीपर्यंत जाणारा रस्ता शासनाकडून बनविला जात आहे. या भागात 12 आदिवासी वाड्या असून माणगावतर्फे वरेडी, आसल, उमरोली आणि किरवली या चार ग्रामपंचायतीमधील 12 आदिवासी वाड्या या रस्त्याच्या सुविधेपासून वंचित होत्या. किरवली ठाकूरवाडी, सावरगाव ठाकूरवाडी, आषाने ठाकूरवाडी, सागाचीवाडी, चिंचवाडी, बोरीची वाडी, धामणदांड, नाण्यांचामाळ, आसलवाडी, भुतीवली वाडी, बेकरेवाडी, पाली धनगर वाडा या 12 वाड्या मजबूत रस्त्यापासून वंचित आहेत.

किरवलीपासून जुम्मापट्टीपर्यंत रस्ता शासनाकडून बनविला जात आहे. या रस्त्याच्या कामाला वन जमिनीचा ताबा मिळाल्यानंतर गती मिळाली होती. मात्र, एकूण 12 किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यापैकी 70 टक्के रस्त्यावर माती आजुबाजूला करीत रस्ता बनविला गेला आहे. उन्हाळ्यात डोंगर फोडून मातीचा बनविला गेला, मात्र त्यावेळी रस्ता बनविताना महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विकास यंत्रणांनी मातीचा रस्ता बनवित असताना रस्त्याच्या बाजूला गटार खोदले नाही. त्याचा परिणाम रस्त्यातील माती वाहून चालली असून, रस्त्याला नाल्याचे स्वरूप आले आहे. त्याचा परिणाम रस्त्यावरून आता दोनचाकी वाहने जाण्यासाठी देखील रस्ता सुस्थितीत राहिलेला नाही. आजारी व्यक्तीला कापडाची झोळी करून चार व्यक्तींना वाहून न्यावे लागत आहे. त्यावेळी रुग्णाला डोंगर उतरत न्यावे लागत असल्याने ठेकेदाराच्या चुकीमुळे रस्ता तयार होऊन देखील काही कामाचा राहिलेला नाही. या स्थितीत येथील आदिवासी लोकांवर काही विपरीत परिस्थिती ओढवल्यास शासन त्यास जबाबदार राहील अशी नाराजी स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते भालचंद्र सांबरी यांनी व्यक्त केली आहे.