पोषण आहार कामगारांना दिलासा; तब्बल 23 वर्षाच्या सबुरीचे फळ
। रायगड । प्रतिनिधी ।
आईवडील मजुरीला गेल्यावर शाळेत येणार्‍या मुलांसाठी शाळेतल्या पोषण आहार कामगारच ‘आई’सारख्या माया लावतात. शाळेत खिचडी शिजवून मुलांना खाऊ घालतात. शाळेतल्या या ‘आई’ ला राज्य सरकारने आता एक हजार रुपयांची मानधनवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या तुटपुंजा वाढीसाठीही ‘आई’ ला तब्बल 23 वर्षे वाट पाहावी लागली, हे विशेष.
सरकारी शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, तसेच अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना दररोज पोषण आहार शिजवून दिला जातो. ही जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्रात 1 लाख 58 हजार 823 महिला स्वयंपाकी, मदतनीस म्हणून कार्यरत आहेत. अन्न शिजविणे, मुलांना वाढणे, भांड्याची स्वच्छता करणे, शाळा परिसराची स्वच्छता ठेवणे या कामांसोबतच त्या मुलांची काळजी घेण्याचेही काम करतात. परंतु, त्यांना तब्बल 20 वर्षे केवळ 1600 रुपयांच्या मानधनावर राबवून घेण्यात आले. त्यात गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यापासून राज्य सरकारने 900 रुपयांची वाढ केली होती.
तरीही केवळ 2500 रुपयात महिनाभराचा उदरनिर्वाह तरी कसा करावा, असा प्रश्‍न या महिलांपुढे उभा होता. त्याचा विचार करीत 5 जुलै रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणखी हजार रुपयांच्या मानधनवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. आता या महिलांना 3500 रुपयांचे मासिक मानधन मिळणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने वार्षिक 175 कोटी 20 लाखांचा निधीही मंजूर केला आहे.
पोषण आहार कामगारांच्या मानधनात 60 टक्के निधी राज्याचा आणि 40 टक्के निधी केंद्राचा असतो. गेल्या वर्षी राज्य सरकारने आपल्या हिस्स्यात 900 रुपयांची वाढ केली. त्यानंतर आता पुन्हा 1000 रुपये वाढविले. परंतु, राज्य सरकारने दोनवेळा आपला हिस्सा वाढविलेला असताना केंद्र सरकारने गेल्या 23 वर्षात आपल्या हिस्स्याचा निधी एकदाही वाढविलेला नाही. शालेय विद्यार्थ्यांना रोज रोज खिचडी खाण्याचा कंटाळा येऊ नये म्हणून यंदा आहारात वैविध्य आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. आहारात तांदूळ, डाळी, मोड आलेले कडधान्य, गोड पदार्थ म्हणून तांदळाची खीर व नाचणी सत्त्व दिले जाणार आहे.
योजनेतले लाभधारक किती
85,761 शाळांमध्ये योजना लागू
1 कोटी विद्यार्थ्यांना होते आहार वाटप
1,58,823 महिला स्वयंपाकी-मदतनीस कार्यरत