देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार होणार
केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
आयपीसी कलम 124 अन्वये देशद्रोह गुन्ह्याच्या घटनात्कम वैधतेला आव्हान देणार्या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयाने उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्राला वेळ दिला होता. त्यानुसार केंद्राने उत्तर सादर केले असून ‘आम्ही या देशद्रोहाच्या कायद्यातील तरतुदींचे पुनर्परीक्षण आणि पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे’, असे केंद्राने म्हटले आहे.
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, माजी लष्कर अधिकारी अरुण शौरी आणि महुआ मोइत्रा यांनी देशद्रोह कलमांचा गैरवापर होत असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येत आहे. यावर केंद्राला उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, गेल्यावेळी केंद्राने उत्तर सादर न करता वेळ मागत अखेर देशद्रोह काद्याबाबत न्यायालयात उत्तर सादर केले आहे.
Leave a Reply
On 7th June 1937, Krushival was started as a weekly magazine and the masses got their platform. In the Raigad district, many new movements were launched to fight against injustice and exploitation upon the underprivileged and the hard-working common people.