प्रभारींच्या भरोवशावर ‌‘समाज कल्याण‌’

कित्येक वर्षे पूर्णवेळ अधिकारीच नाही; मागासवर्गीय घटकापर्यंत योजना पोहोचण्यास अडथळा

| रायगड | प्रमोद जाधव |

रायगड जिल्हा परिषदेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून पूर्णवेळ समाजकल्याण अधिकारी नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय घटकांसाठी असलेल्या योजना पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांविना फेल ठरत आहे. प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या भरोवशावर समाजकल्याण विभागाचा कारभार चालत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे.

रायगड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाख 64 हजार इतकी असून, एक हजार 800 हून अधिक गावे आहेत. जिल्ह्यात 810 ग्रामपंचायती आहेत. ग्रामीण भागातील सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा परिषद ही एक स्वतंत्र यंत्रणा आहे. शासनाच्या सर्व योजना जिल्हा परिषदेमार्फत राबविल्या जातात. अनुसूचित जातीमधील घटकांचा विकास साधण्यासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये समाजकल्याण विभाग कार्यरत आहे. या विभागामार्फत अनुसूचित जातीमधील नागरिकांना सार्वजनिक व वैयक्तिक योजना राबविल्या जातात. समाजमंदिरासह अंतर्गत रस्ते, शैक्षणिक व सामाजिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न या विभागामार्फत केला जातो. परंतु, या विभागाला गेल्या काही वर्षांपासून पूर्णवेळ अधिकारीच नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

समाजकल्याण अधिकारी नसल्याने शासनाच्या योजना शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविताना अडचणी येत आहेत. समाजकल्याण विभागाचा कारभार मागील काही वर्षांपूर्वी सध्याचे गटविकास अधिकारी गजानन लेंडी यांच्याकडे सोपविण्यात आला. त्यानंतर महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन मंडलिक यांच्याकडे जबाबदारी देण्यात आली. महिला बालकल्याण विभागासह समाजकल्याण विभागाचे कामही त्यांच्याकडे सोपविण्यात आले होते. मंडलिक यांची बदली झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेमधील पशुसंवर्धन विभागातील जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. श्याम कदम यांच्याकडे समाजकल्याणचा अतिरिक्त पदभार सोपविण्यात आला होता. काही महिन्यांपूर्वी त्यांची कर्जतमध्ये बदली झाल्यानंतर कृषी विभागाचे कृषी विकास अधिकारी निजम यांच्याकडेदेखील समाजकल्याणचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला. निजम यांना अतिरिक्त काम करताना अडचणी येत असल्याने त्यांच्याऐवजी स्वच्छता व पाणी स्वच्छता मिशनच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभांखी नाखले यांच्याकडे समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला आहे.

मागील चार वर्षांपासून जिल्हा परिषदेवर प्रशासकीय राजवट आहे. या प्रशासकीय राजवटीत शेवटच्या घटकांपर्यंत योजना पोहोचण्याची अपेक्षा होती. मात्र, या घटकांपर्यंत पोहोचण्यास ही यंत्रणा अपयशी ठरल्याचे समोर आले आहे. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, सफाई कामगारांच्या पाल्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजनेला अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळाला असल्याचे आकडेवारीनुसार दिसून आले आहे. काही शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये लाभार्थीच प्राप्त झाले नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

मागासवर्गीय विद्यार्थिनींची शाळेतील गळती कमी करण्यासाठी तसेच मागासवर्गीय मुलींच्या शिक्षणात प्रगती साधण्यासाठी या योजना सुरु केल्या आहेत. परंतु, जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याने या योजनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे. यातील शिष्यवृत्ती योजनांमध्ये एकच अर्ज दाखल झाला आहे. काही योजनांमध्ये एकही अर्ज प्राप्त झाला नसल्याची माहिती समोर आले आहे. तसेच या विभागात निरीक्षकपद रिक्त असल्याने या योजनांची कार्यवाही योग्य होत नसल्याचेही बोलले जात आहे.

समाजकल्याण विभागाचा अतिरिक्त कारभार आहे. पूर्णवेळ अधिकारी असावा, यासाठी मागणी केली आहे. मागासवर्गीय घटकाला योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

– शुभांगी नाखले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप