लस तुटवड्यावर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची भूमिका
नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
राज्यांमध्ये निर्माण झालेल्या समस्यांना राज्य सरकारचं नियोजन जबाबदार आहे. जर राज्यांमध्ये समस्या आहेत, तर याचा अर्थ राज्यांनी त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचं अधिक चांगलं नियोजन करण्याची गरज आहे. आंतरराज्य व्यवस्थापन आणि इतर गोष्टींचं नियोजन ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे, अशी भूमिका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी स्पष्ट केली.
गेल्या महिन्यात 21 जूनपासून केंद्र सरकारने 18 वर्षांवरील सर्वांना केंद्राकडून मोफत लसीकरण केलं जाईल, अशी घोषणा केली. लस खरेदी करून ती राज्यांना पुरवण्याची जबाबदारी पुन्हा केंद्रानं स्वत:कडे घेतली असून, राज्यांनी लसीकरण मोहीम राबवायची आहे. राज्यांना दररोज केंद्राकडून किती लसींचा पुरवठा केला जाईल, याची माहिती 15 दिवस आधी दिली जाते, असं आरोग्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यासोबतच, जुलै महिन्यात राज्यांना 12 कोटी डोस उपलब्ध करून दिले जातील, असं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. राज्यांना उपलब्ध करून दिला जाणारा हा साठा खासगी रुग्णालयांना दिल्या जाणार्या 25 टक्के साठ्याव्यतिरिक्त असेल, असं त्यांनी ट्विटमध्ये स्पष्ट म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने 75 टक्के लसी मोफत देण्याचं जाहीर केल्यानंतर लसीकरणानं वेग पकडला आणि जून महिन्यात राज्यांना तब्बल 11.50 कोटी डोस पुरवण्यात आले, असं त्यांनी नमूद केलं आहे.
जर राज्यांमध्ये समस्या आहेत, तर याचा अर्थ राज्यांनी त्यांच्या लसीकरण मोहिमेचं अधिक चांगलं नियोजन करण्याची गरज आहे.
डॉ. हर्ष वर्धन, केंद्रीय आरोग्यमंत्री