खासगी विद्यापीठांच्या नियमनाबाबत नव्याने प्रतिज्ञापत्र मागवले
| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
खासगी विद्यापीठांच्या नियमनाशी संबंधित प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाच्या निर्देशाला अनुसरुन केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या उच्च शिक्षण विभागाच्या सचिवांमार्फत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. सरकारच्या या बेफिकीर कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत न्यायालयाने खासगी विद्यापीठांच्या नियमनाबाबत नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
देशभरातील खासगी आणि डीम्ड-टू-बी विद्यापीठांच्या नियमनाशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठापुढे झाली. यावेळी केंद्र सरकार आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. या सुनावणीवेळी खंडपीठाला केंद्र सरकारची बेफिकीर कार्यपद्धत निदर्शनास आली. त्यावर खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त करताच सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रीय पातळीवर कामकाजाच्या पदानुक्रमाच्या बाबतीत कॅबिनेट सचिव विभागांवर नियंत्रण ठेवत नाहीत. त्यामुळे खासगी विद्यापीठांच्या नियमनासंदर्भात उच्च शिक्षण सचिवांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्याचे स्पष्टीकरण मेहता यांनी दिले. मात्र, खंडपीठाने केंद्र सरकारचे हे स्पष्टीकरण मान्य करण्यास नकार दिला. तसेच संबंधित विभागाच्या मंत्रालयाच्या सचिवांनी वैयक्तिकरित्या पुष्टी केलेले नवीन अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यांच्या आत दाखल करण्याचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण देशभरातील खासगी विद्यापीठांच्या नियमनाचा विषय सुनावणीसाठी घेतला आहे. तथापि, या प्रकरणात महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, अंदमान-निकोबार, दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव, लडाख, लक्षद्वीप आणि चंदीगड अशा राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी अद्याप आपले प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले नाही. न्यायालयाने महाराष्ट्रासह इतर संबंधित राज्यांना न्यायालयीन आदेशाचे पालन न केल्याप्रकरणी अवमान कारवाई करणार असल्याचा इशारा दिला आहे.