| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम 370 रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. संजय किशन कोत, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बीआर गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात सलग 16 दिवस सुनावणी झाली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 5 सप्टेंबर 2023 रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
लडाखची केंद्रशासित प्रदेश म्हणून पुनर्रचना करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत घ्याव्यात, असे निर्देश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी ‘कलम 370’ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात काही याचिका दाखल झाल्या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणात सुनावणी झाली. न्या. संजय किशन कौल, न्या. संजीव खन्ना, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांचा या घटनापीठात समावेश आहे.
16 दिवसांच्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 370च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या बाजूने असणारे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी आदींचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, गोपाळ सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जाफर शाह आणि दुष्यंत दवे आदींनी युक्तिवाद केला होता.