स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीवर अनिश्चिततेची टांगती तलवार कायमच

| रायगड | प्रतिनिधी |

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पर्यंत पार पाडावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर निवडणुकांच्या हालचाली गतिमान झाल्या खऱ्या पण काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने आता पुन्हा एकदा पेच निर्माण झाला आहे. पुढील सुनावणी होईपर्यंत कोणत्याही निवडणुकीची घोषणा करू नये अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केल्यानंतर कार्यकर्त्यांच्या डोक्यावर अनिश्चिततेची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांच्या बाबतीत सातत्याने होत असलेली धरसोड या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आली असून, आजवरच्या अनेक निर्णयांची यानिमित्ताने पुन्हा एकदा उजळणी झाली आहे.

तसा 2022 पासून जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांचे पडघम वाजायला प्रारंभ झाला होता. मात्र, ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्याशिवाय पुढील चित्र स्पष्ट होणार नव्हते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गट व गण यांचे आरक्षणही त्यावेळी निश्चित झाले होते. संभाव्य उमेदवारांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात मोर्चेबांधणीही सुरू केली. मात्र, पुन्हा राज्य निवडणूक आयोगाने संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आखाड्यात पुन्हा संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.

2022 च्या ऑगस्ट महिन्यात राज्यातील 25 जिल्हा परिषद व 284 पंचायत समिती अंतर्गत निवडणूक प्रक्रियेस राज्य निवडणूक आयोगाकडून एका आदेशाद्वारे स्थगिती देण्यात आली. अंतिम आरक्षण अधिसूचनेसह अंतिम मतदार याद्या प्रसिध्द करण्याच्या प्रक्रियेस स्थगिती बहाल करण्यात आल्यानंतर निवडणूक आयोगाचा पुढील आदेश येईपर्यंत या अनुषंगाने कोणतीही कार्यवाही करु नये असेही निर्देश दिले गेले. विशेषतः जुन्या पध्दतीनेच म्हणजे गट, गण संख्या व आरक्षणाबाबतचे धोरण अवलंबविले जाईल असे त्यावेळी सांगण्यात आले. सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाची प्रक्रिया राबविण्यामध्ये जिल्हा परिषदांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य माणूस जिल्हा परिषदेच्या कुठल्या ना कुठल्या घटकाशी जोडलेला आहे. म्हणूनच जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय असेही म्हटले जाते. दुसऱ्या फळीच्या कार्यकर्त्यांना या ठिकाणी राजकीय अवकाश मिळतो.

राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला असताना पुन्हा मध्येच महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्य संख्येचे गुऱ्हाळ सुरू झाले. पुन्हा प्रभाग रचना, पुन्हा प्रभागांचे आरक्षण आणि पुन्हा नव्याने सोडत ही कसरत पुन्हा एकदा पार पडली. गेल्या पाच वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात वारंवार बदल करण्यात आले आहेत. पालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे 3 लाखांपेक्षा अधिक व 6 लाखांपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या पालिकेत निवडून आलेल्या सदस्यांची किमान संख्या 65 इतकी तर कमाल संख्या 85 इतकी असेल. जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या कमीत कमी 50 आणि जास्तीत जास्त 75 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये कमीत कमी 55 आणि जास्तीत जास्त 85 अशी सदस्य संख्या तोवर होती.

वस्तूतः जिल्हा परिषद रचना यापूर्वी जाहीर झाली होती. आरक्षण सुटले. कोणता गट, गण कोणत्या प्रवर्गासाठी आरक्षित आहे हे निश्चित झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवार बाशिंग बांधून गतिमान झाले होते. विविध पक्षातील अनेक इच्छुक उमेदवार कामाला लागले होते. राज्य शासनाने पुन्हा वाढीव सदस्य संख्येचा निर्णय रद्द केला. दहा वर्षापासून गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या आणि निवडणूक लढू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांमध्ये सातत्याने गोंधळ निर्माण झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या संदर्भात वरचेवर नवनवे निर्णय घेतले गेल्याने संभाव्य उमेदवार मोर्चेबांधणीला लागले की लगेच एखादा नवा निर्णय येत गेला, त्यामुळे उमेदवारही भांबावून गेले.

डिसेंबर 2019 मध्ये बहुसदस्य प्रभाग पद्धत रद्द झाली होती. त्यानंतर मार्च 20 मध्ये नगराध्यक्षांची नगरसेवकांमधून निवड व एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली. सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा बहुसदस्य प्रभाग पद्धत तीन सदस्य प्रभाग पद्धत आणली. जुलै 22 मध्ये नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची थेट निवडणूक तर 3 ऑगस्टला महापालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये 2017 नुसारच प्रभागांची रचना असेल असा निर्णय घेण्यात आला.

या सर्व बदलांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका केव्हा पार पडतात आणि या निवडणुका पार पडेपर्यंत आणखी कोणकोणते नियम बदलले जातात यासंदर्भात कार्यकर्त्यांचा जीव टांगणीला लागलेला होता. आता एकदाची पालिका निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यातच पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा ओलांडल्यावरून नव्या कार्यक्रमाच्या घोषणेस निवडणूक आयोगाला मनाई केल्याने महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकांसाठी इच्छुक असलेल्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा एकदा अनिश्चिततेच्या फेऱ्यात अडकावे लागले आहे.