केंद्रीय बजेट म्हणजे शेतकऱ्याची थट्टा; राजू शेट्टींची टीका

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

केंद्र सरकारच्या बजेटने शेतकऱ्यांचा जाणीवपूर्वक विश्वासघात केला आहे. कर्जमाफी, हमीभाव, उत्पादनखर्चावर आधारित दर याबाबत ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. शेतकरी संकटात असताना हे बजेट उद्योगपतींच्या तिजोरी भरण्यासाठी वापरले गेले. शेतीला आधार देण्याऐवजी शेतकऱ्यांची थट्टा करणे हेच या बजेटचे खरे स्वरूप असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात आला आहे. तर राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते आणि माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पावर जोरदार टीका केली आहे. केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या बजेटमध्ये शेतकरी, महाराष्ट्र तसेच देशातील उद्योग आणि उद्योजकांना काहीच मिळाले नाही, असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे. ज्या गोष्टींचे या आ अधी नियोजन केले होते, त्याबाबत काय झालं? त्याचं सांगितलं असतं तर बरं झालं असतं, त्याचबरोबर मंदिरांसाठी पाच हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र कोणत्या मंदिरांसाठी हे सांगितलं नाही, असं जयंत पाटील यांनी म्हटलं आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे ‘शेतकऱ्यांच्या ताटात रिकामी थाळी ‘ठेवून त्यावर विकासाची जाहिरात लावण्याचा निर्लज्ज प्रकार आहे. सरकारने पुन्हा एकदा आकड्यांचा खेळ केला आहे, पण या आकड्यांत शेतकऱ्याचा जीव, घाम आणि कर्जबोजा कुठेही दिसत नाही. अर्थसंकल्पातील तथाकथित तरतुदी पाहिल्या तर हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी नसून शेतकऱ्यांच्या नावाने केलेली फसवणूक आहे. नारळ संशोधन केंद्रांच्या नावाखाली देशातील शेतकऱ्यांच्या हातात नारळ दिले आहे हे स्पष्ट होते. अशी टीका शेतकरी नेते, स्वाभीमानीचे माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली आहे.

सर्वप्रथम पंतप्रधान किसान सन्मान निधीचा विचार करूया. शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा म्हणजे महिन्याला फक्त 500 रुपये दिले जाणार आहे. आज खताचा एक गोणपाट 1,500 ते 1,800 रुपये आहे, डिझेलचे दर 90 रुपये लिटरच्या पुढे आहेत, बियाण्यांचे दर दुपटीने तिप्पटीने वाढले आहेत. एका एकराचा उत्पादन खर्च किमान 35 ते 45 हजार रुपये असताना 6 हजार रुपयांची मदत म्हणजे सरकारने शेतकऱ्याची थट्टा उडवली आहे. महागाई दरवर्षी वाढते, पण ही रक्कम गेल्या अनेक वर्षांपासून तशीच आहे. हे कोणते आर्थिक गणित आहे? असाही प्रश्न शेट्टी यांनी विचारला आहे.

सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करते, पण अर्थसंकल्पात त्याचे गणित कुठे आहे? जर उत्पन्न दुप्पट करायचे असेल तर उत्पादन खर्च कमी करावा लागतो किंवा मिळणारा दर वाढवावा लागतो. उत्पादन खर्च वाढतच चालला आहे आणि हमी भावाला कायदेशीर दर्जा देण्याबाबत सरकार मुद्दाम मौन बाळगते. स्वामिनाथन आयोगाने सुचवलेला 2+50 टक्के फॉर्म्युला स्वीकारण्याची सरकारची हिंमत नाही, कारण त्यामुळे कॉर्पोरेट व्यापाऱ्यांचे नफे कमी होतील.
कर्जबाजारीपणाच्या प्रश्नावर हा अर्थसंकल्प पूर्णपणे अपयशी ठरतो. देशातील 70 टक्क्यांहून अधिक शेतकरी कर्जात आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात, पण सरकार कर्जमाफीऐवजी कर्ज पुनर्रचनेची गुळगुळीत भाषा वापरते. कर्जमाफी म्हणजे आर्थिक शिस्त बिघडते, असे सांगणारे सरकार उद्योगपतींची लाखो कोटींची कर्जमाफी मात्र एका सहीने माफ करते. हे दुहेरी आर्थिक धोरण नाही तर काय? असा सवालही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.

कृषी क्षेत्राचा जीडीपीतील वाटा सुमारे 15 टक्के आहे, पण देशातील 50 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या अजूनही शेतीवर अवलंबून आहे. तरीही कृषी क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्पीय वाटा अत्यंत तुटपुंजा आहे. सरकारला जर खरंच शेतकरी वाचवायचा असेल तर सार्वजनिक खरेदी व्यवस्था मजबूत करावी लागेल, बाजारातील दलालांची लूट थांबवावी लागेल आणि शेतमालाला किमान हमीभावाची कायदेशीर हमी द्यावी लागेल.

हा अर्थसंकल्प कॉर्पोरेटसाठी फायदेशीर आणि शेतकऱ्यांसाठी घातक आहे. आकड्यांच्या जंजाळामागे लपवलेली ही शेतकरीविरोधी नीती देशातील अन्नदाता उद्ध्वस्त करत आहे. शेतकरी हा देशाचा आधारस्तंभ आहे, जाहिरातीचा विषय नाही. सरकारने हे आर्थिक वास्तव लवकरात लवकर समजून घेतले नाही, तर शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, हे स्पष्ट आहे. असेही शेट्टी म्हणाले.