नेत्यांची उदासीनता, शासनाचे दुर्लक्ष; शेतकरी अडचणीत, पाणीटंचाईची समस्या
| माणगाव | सलीम शेख |
माणगाव तालुक्यातील पन्हळघर धरण हे रायगड जिल्ह्यातील एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी जलसंपदा प्रकल्प मानला जातो. सिंचन, पिण्याचे पाणी, औद्योगिक वापर आणि पर्यटन अशा सर्व अंगांनी हा प्रकल्प माणगाव तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया ठरावा, अशी अपेक्षा होती. पण, दुर्दैवाने आज तीन दशकांनंतरही हे धरण पूर्णत्वास आलेले नाही. लाखो रुपयांचा खर्च, लोकांच्या जमिनीचे विस्थापन आणि शेकडो स्वप्नं आजही अर्धवट राहिली आहेत.
पन्हळघर धरणाची संकल्पना 1990 च्या दशकात तयार झाली. उद्दिष्ट होते माणगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनाचे स्थिर साधन उपलब्ध करून देणे आणि शहर तसेच औद्योगिक वसाहतींना पाण्याचा पुरवठा करणे. सुमारे 98 कोटींचा खर्च दाखवून या प्रकल्पाला शासनमान्यता देण्यात आली. प्रारंभीचे काम जोमाने सुरू झाले. धरणाची भिंत बांधण्यात आली, सांडव उभारण्यात आला, काही प्रमाणात जलसाठा झाला… पण नंतर कामाचा वेग मंदावला. आजही मुख्य जलवाहिनी, कालवे, पंपिंग स्टेशन आणि वितरण यंत्रणा पूर्ण झालेली नाही.
या प्रकल्पाचे अपूर्ण राहण्यामागे अनेक प्रशासकीय आणि तांत्रिक कारणे आहेत. अपुरा निधी आणि तुकड्या-तुकड्याने मंजुरी, सुरुवातीस मोठा निधी मंजूर झाला असला तरी नंतर वार्षिक हप्त्यांमध्ये निधी मिळत गेला. त्यामुळे काम थांबणे, ठेकेदार बदलणे, आणि यंत्रसामुग्रीची झीज या समस्या सतत आल्या. भूसंपादन आणि पुनर्वसनातील अडथळे, धरणाखाली गेलेल्या गावातील लोकांचे पुनर्वसन नीट झाले नाही. अनेक शेतकऱ्यांना आजही संपूर्ण भरपाई मिळालेली नाही. त्यामुळे न्यायालयीन प्रकरणे वाढली आणि काम ठप्प झाले. तांत्रिक देखरेख आणि नियोजनातील त्रुटी समोर आल्या आहेत. सुरुवातीच्या आराखड्यात काही तांत्रिक चुका झाल्याने पाण्याचा प्रवाह आणि जलसाठा अपेक्षेपेक्षा कमी झाला. नंतर सुधारणा सुचवण्यात आल्या पण त्या कधीच राबवल्या गेल्या नाहीत.
राजकीय उदासीनता
तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या संकल्पनेतून 1980 मध्ये पन्हळघर धरणाला मंजुरी देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात या धरणाचे काम 1990 मध्ये सुरू झाले. मात्र, राजकीय उदासीनतेमुळे धरण उशाला आणि कोरड घशाला अशी अवस्था पाणी टंचाईग्रस्त भागातील जनतेची झाली आहे. स्थानिक मंत्री, खासदार, आमदार या लोकप्रतिनिधींकडून सातत्यपूर्ण पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे तब्बल 35 वर्षे हे धरण रखडले आहे. पूर्वी कुंभे विद्युत प्रकल्प धरण आणि पन्हळघर धरण हा परिसर तत्कालीन मंत्री आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्या मतदारसंघात समाविष्ट होता. आता मंत्री भरत गोगावले यांच्या मतदारसंघात आहे. आज 35 वर्षांहून अधिक काळ लोटला तरीसुध्दा दोन्ही धरणे रखडलेल्या अवस्थेत आहेत, हे येथील जनतेचे दुर्दैवच आहे.
शेतकऱ्यांची स्थिती
या धरणामुळे पाणी मिळेल या आशेवर अनेक शेतकऱ्यांनी भातशेतीपासून कडधान्ये आणि फळबागांकडे वळण्याचा प्रयत्न केला. परंतु कालवे आणि वितरण यंत्रणा तयार नसल्याने पाणी फक्त जलाशयात साठते, शेतात पोहोचत नाही. त्यामुळे “पाणी दिसते पण मिळत नाही” अशी परिस्थिती झाली आहे.
पर्यावरणीय आणि सामाजिक परिणाम
रायगड किल्ल्याजवळ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठालगत आणि मुंबई-गोवा महामार्गानजीक असलेल्या या धरणाखाली गेलेल्या काही गावे अजूनही पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
