पोलीस पाटलांची उपेक्षाच; मानधनवाढीला अर्थसंकल्पात भोपळा

राज्यासह जिल्हा संघटनेकडून तीव्र संताप
| माणगाव | प्रतिनिधी |
रायगड जिल्ह्यात 952 पोलीस पाटील कार्यरत असून, शासनाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पात आम्हाला वाढीव माधनांची आशा होती. समाजातील आशाताई, कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, शिक्षण सेवक तसेच विविध घटकांना शिंदे-फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात पोलीस पाटील यांच्या मानधनवाढीबाबत कसलीही घोषणा झाली नसल्याने गावचा पोलीस पाटील उपाशीच राहिला आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया रायगड जिल्हा पोलीस पाटील संघटनेचे अध्यक्ष संतोष दळवी यांनी दिली.

गेली अनेक वर्ष 6,500 रुपये मानधन अपुरे पडत असल्याने त्या मानधनात 18,000 रुपये मानधनात वाढ करावी तसेच निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करावे या मागणीसाठी गाव पोलीस पाटील शासन दरबारी उंबरठे झिजवत आहेत. अर्थसंकल्पात पोलीस पाटलांना आपल्या मानधनवाढीचा विचार सरकार सहानुभूती पूर्वक करील, अशी आशा त्याला वाटत होती. मात्र, सरकारने तांत्रिक बाबी पुढे करीत त्याच्या मागण्ीला वाटण्याचा अक्षता लावल्या असून, मानधनवाढीपासून पोलीस पाटील उपाशीच राहिला आहे. याबाबत रायगड जिल्ह्यासह राज्यभरातील पोलीस पाटलांमधून तीव्र संतापाच्या लाटा उसळल्या आहेत.

पोलीस पाटीलांचे मानधनात वाढ करुन ते दरमहा किमान रु.18000/- मिळावे, निवृत्तीचे वय 60 वर्षावरुन 65 वर्षापर्यंत करण्यात यावे, 2014 च्या परिपत्रकानुसार अंगणवाडी सेविकाप्रमाणे, निवृत्ती नंतर किमान 5,00,000/- ठोस रक्कम मिळावी, ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 मध्ये दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात यावे, नूतनीकरण पहिल्या पाच वर्षानंतर पुढे कायमचे बंद करण्यात यावे, गृह व महसूल विभागातील पद भरती व पोलीस पाटीलांना 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळावा, शासनातर्फे पोलीस पाटीलांचा 5,00,000/-रु. चा विमा उतरवण्यात यावा त्याचे हप्ते शासनातर्फे भरण्यात यावे, शासनाकडून पोलीस पाटीलांना व त्यांच्या कुटुंबियांना मेडिक्लेम मिळावा, प्रवास भत्ता व स्टेशनरी साहित्य खर्चासाठी दरमहा 3000/-रु. मानधनासोबतच मिळावेत, पोलीस स्टेशन व पोलीस चौकी असलेल्या व नव्याने शहरीकरण झालेल्या गावातील कार्यरत पोलीस पाटीलांना त्यांच्या निवृत्तीकाळा पर्यंत कायम ठेवण्यात यावे, त्यांची पदे खंडित करु नये, अशा मागण्या आहेत.

पोलीस पाटील हे पद शासन प्रशासन व जनता यांच्यामधील अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे. गावामध्ये कायदा, सुव्यवस्था, जातीय सलोखा राखणे, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतकार्य करणे, शासनातर्फे राबविण्यात येणा-या प्रत्येक अभियानात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन जनजागृती करीत ती यशस्वी करणे. स्थानिक पातळीवर विकासकामात येणारे अडथळे दुर करणे, अवैध्य धंद्याना प्रतिबंध करणे, गावातील सण उत्सव शांततेत पार पाडणे, आरोपींचा ठाव ठिकाणा कळवून त्यास पकडून देण्यास पोलीसांना मदत करणे, रोगराई महामारीच्या काळात खबरदारी घेत मदतकार्य करणे. तसेच ज्यांच्यामुळे गावात कायदा सुव्यवस्था व जातीय सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण होणार आहे. अशांची गुप्त माहिती संबंधित अधिकारी प्रशासनाला देणे, गृह, महसुल, वने, सहकार, शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास सामान्य प्रशासन विभागासह अन्य विभागातील कामकाजाशी संबंधित राहुन कामे करावी लागतात. पोलीस पाटील हे पद स्थानिक असल्यामुळे गावात 24 तास सतर्क राहावे लागते.

पोलीस पाटील अनेक वर्षांपासून आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत असून, मोर्चे, धरणे यासह अनेक आंदोलने करीत शासनाला जाब विचारीत आहेत. शासनाने वेळोवेळी आम्हाला आश्‍वासनापलीकडे काहीच दिले नाही. अर्थसंकल्पात आमच्या मानधन वाढीचा विचार सरकार करेल अशी आशा होती. मात्र, आमच्या पदरी निराशाच आली. – कमलाकर मांगले, सचिव, राज्य पोलीस पाटील संघटना

शासनाने अंगणवाडी सेविका, कोतवाल, आशाताई यांना फुल ना फुलाची पाकळी घोषित केली. मात्र आम्हा पोलीस पाटलांचा काहीच विचार केला नाही. आमच्यातील काही पोलीस पाटील सुरुवातीला दरमहा 30 रुपयांच्या मानधनावर काम करीत होते, त्यांना तीन महिन्यांनी 90 रू.मिळत होते. अशा पोलीस पाटलांचा विचार करून ते हयात आहेत तोपर्यंत मानधनात वाढ होणे अपेक्षित होते. – संतोष दळवी, अध्यक्ष, जिल्हा पोलीस पाटील संघटना