अनुसूचित जाती आरक्षणातही होणार बदल

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे संकेत

| मुंबई | प्रतिनिधी |

महाराष्ट्रात सध्या आरक्षणासाठी आंदोलनं सुरू आहेत. राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा विरूद्ध ओबीसी, बंजारा विरूद्ध आदिवासी तसेच धनगर विरूद्ध आदिवासी समाज असे चित्र पहायला मिळत आहे. ओबीसीकडून मराठा समाजाच्या मागणीला विरोध होत आहे, तर दुसरीकडे बंजारा समाजाला एसटीमधून आरक्षण देऊ नये, अशी आदिवासी समाजाची मागणी आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी लक्षात आल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अनुसूचित जातींच्या आरक्षण सूत्रामध्ये देखील बदल करण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हटलं की, ओबीसी आरक्षणात क्रीमीलेअरची व्यवस्था आहे, जर ओबीसी समाजातील एखादा व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असेल तर त्याला आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. आरक्षणाचा लाभ हा फक्त ओबीसी समाजातील नॉन -क्रीमीलेअर वर्गासाठीच आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून क्रीमीलेअर आणि नॉन क्रीमीलेअरची स्पष्ट अशी व्याख्या करण्यात आली आहे.

फडणवीस यांनी पुढे बोलताना म्हटलं की, सुप्रीम कोर्टानं आपल्या एका आदेशात अनुसूचित जातींना देखील क्रीमीलेअर फॉर्म्युला लागू करण्यासंदर्भात सांगितलं आहे. अनुसूचित जातींमध्ये देखील प्रत्येक राज्यामध्ये एकाच जातीचं वर्चस्व आहे, त्यांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. अशाही अनेक जाती आहेत, ज्यांना आजही आरक्षणाचा पूर्ण लाभ मिळू शकलेला नाहीये, त्यामुळे न्यायालयाकडून अनुसूचित जातीच्या आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्याचे देखील आवाहन करण्यात आले आहे.

पुढील एक ते दोन महिन्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये देखील हे वर्गीकरण लागू केलं जाईल. अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या वर्गीकरणासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे, उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली असून, सध्या आरक्षणाच्या वर्गीकरणावर या समितीचं काम सुरू आहे. या समितीचा अहवाल आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे. त्यानंतर तो लागू करण्यात येईल, असं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.